8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स को हर महीने मिल सकती है ₹45,000 पेंशन ? 50 प्रतिशत से बढ़कर 67 प्रतिशत कराने की मांग
Udaipur Times, 8th Pay Commission Pension Update : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग से काफी उम्मीदें हैं। इस संदर्भ में, पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन 'भारत पेंशनर्स समाज' ने आयोग के सामने कई मांगें रखी हैं। यदि इन मांगों को मान लिया जाता है, तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मासिक पेंशन में बड़े बदलाव आ सकते हैं। संगठन ने मांग की है कि न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर ₹45,000 कर दी जाए। इसके अलावा, उन्होंने मांग की है कि अंतिम वेतन (last drawn salary) के आधार पर तय होने वाली पेंशन की दर को 50% से बढ़ाकर 67% किया जाए, और पारिवारिक पेंशन (family pension) की दर को 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया जाए।
अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाते हैं, तो कुछ पेंशनभोगियों की मासिक आय में हजारों रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। उदाहरण के लिए, जिस कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय अंतिम मूल वेतन (basic salary) ₹44,900 था, उसे अभी ₹22,450 की पेंशन मिलती है। प्रस्तावित 67% की दर से यह राशि बढ़कर लगभग ₹30,083 हो जाएगी—यानी हर महीने लगभग ₹7,633 की वृद्धि। हालांकि, इन मांगों को अभी मंजूरी नहीं मिली है; ये पेंशनभोगी संगठन के सुझाव हैं, जिन पर 8वें वेतन आयोग को विचार करना होगा। इसलिए, यह समझना जरूरी है कि पेंशनभोगी क्या मांग कर रहे हैं और इसका उनकी आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ सकता है।
8वें वेतन आयोग के सामने पेंशनभोगियों की तीन प्रमुख मांगें
'भारत पेंशनर्स समाज' ने अपने ज्ञापन में पेंशन से जुड़े तीन मुख्य बदलावों का प्रस्ताव दिया है:
1- न्यूनतम पेंशन: वर्तमान न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹45,000 प्रति माह किया जाना चाहिए।
2- नियमित पेंशन: पेंशन को अंतिम वेतन के 50% के बजाय 67% पर तय किया जाना चाहिए।
3- पारिवारिक पेंशन: पारिवारिक पेंशन की दर को 30% से बढ़ाकर 50% किया जाना चाहिए।
इन मांगों का उद्देश्य बढ़ती महंगाई के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। न्यूनतम ₹45,000 की मांग उन पेंशनभोगियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है, जिनका अपनी सेवा के दौरान मूल वेतन कम रहा था। जिनकी अंतिम मूल वेतन (बेसिक सैलरी) ₹44,900 थी, उनकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी?
यदि पेंशन की दर को 50% से बढ़ाकर 67% करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हर महीने काफी अधिक राशि मिल सकती है। आइए 7वें वेतन आयोग के लेवल 6 के एक कर्मचारी का उदाहरण लें। मान लीजिए कि सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी का अंतिम मूल वेतन ₹44,900 था।
• आखिरी बेसिक वेतन: मौजूदा व्यवस्था में ₹44,900 | प्रस्तावित व्यवस्था में ₹44,900
• पेंशन की दर: मौजूदा व्यवस्था में 50% | प्रस्तावित व्यवस्था में 67%
• मासिक पेंशन: मौजूदा व्यवस्था में ₹22,450 | प्रस्तावित व्यवस्था में ₹30,083
• हर महीने अतिरिक्त रकम: मौजूदा व्यवस्था में — (कुछ नहीं) | प्रस्तावित व्यवस्था में ₹7,633
इस गणना के आधार पर, पेंशन राशि में प्रति माह लगभग ₹7,633—यानी सालाना लगभग ₹91,596—का अंतर आ सकता है। यह उदाहरण केवल मूल पेंशन (बेसिक पेंशन) पर आधारित है और इसमें महंगाई राहत (DR) या अन्य भुगतान शामिल नहीं हैं।
अलग-अलग वेतन स्तर वाले पेंशनभोगियों पर इसका क्या असर पड़ेगा?
67% पेंशन का प्रस्ताव वेतन स्तर के आधार पर अलग-अलग प्रभाव डालेगा। अंतिम मूल वेतन जितना अधिक होगा, 50% और 67% पेंशन दरों के बीच का मौद्रिक अंतर भी उतना ही अधिक होगा।
लेवल-1 कर्मचारी:
₹18,000 के अंतिम मूल वेतन के साथ, प्रस्तावित पेंशन ₹12,060 हो सकती है, जबकि वर्तमान में यह ₹9,000 है यानी इसमें ₹3,060 की वृद्धि होगी।
लेवल-6 कर्मचारी:
₹44,900 के अंतिम मूल वेतन के साथ, पेंशन ₹22,450 से बढ़कर लगभग ₹30,083 हो सकती है जिसमें ₹7,633 का अंतर है।
लेवल-12 कर्मचारी:
₹78,800 के अंतिम मूल वेतन के साथ, पेंशन ₹39,400 से बढ़कर लगभग ₹52,796 हो सकती है यानी इसमें लगभग ₹13,396 की वृद्धि होगी।
यही कारण है कि संगठन इसका दायरा केवल पेंशन दर बढ़ाने तक ही सीमित नहीं रखना चाहता। उनकी यह भी मांग है कि न्यूनतम पेंशन ₹45,000 तय की जाए, ताकि कम मूल वेतन पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी पर्याप्त मासिक पेंशन मिल सके।
पारिवारिक पेंशन में भी ₹8,980 तक का अंतर
इस प्रस्ताव में न केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने की मांग शामिल है, बल्कि उनके आश्रितों को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन को बढ़ाने की मांग भी है। वर्तमान में, पारिवारिक पेंशन की गणना आमतौर पर अंतिम वेतन के 30% के आधार पर की जाती है; 'भारत पेंशनर्स समाज' इसे बढ़ाकर 50% करने की मांग कर रहा है। अगर किसी कर्मचारी का आखिरी मूल वेतन (बेसिक सैलरी) ₹44,900 था, तो मौजूदा 30% की दर के हिसाब से उनके परिवार को हर महीने ₹13,470 की पारिवारिक पेंशन मिलती है। अगर प्रस्तावित 50% की दर लागू हो जाती है, तो यह रकम बढ़कर ₹22,450 हो सकती है—यानी परिवार को हर महीने ₹8,980 ज्यादा मिलेंगे। हालांकि, अभी यह सिर्फ एक मांग है; इसे लागू करने का अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा।
क्या पेंशन बढ़ाने की मांग पहले भी उठी है?
पेंशन की दर (50% से बढ़ाकर 67% करने) की मांग कोई नई बात नहीं है। 7वें वेतन आयोग के सामने भी ऐसा ही एक प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। उस समय आयोग ने तर्क दिया था कि 6वें वेतन आयोग के बाद पेंशन प्रणाली में पहले ही कई सुधार किए जा चुके हैं। इनमें कम से कम 33 साल की सेवा पूरी करने की शर्त को हटाना और एक ऐसी व्यवस्था बनाना शामिल था, जिसमें पेंशन का निर्धारण या तो आखिरी वेतन के आधार पर होता है, या फिर सेवा के आखिरी 10 महीनों के औसत वेतन के आधार पर।
आयोग का मानना था कि समय-समय पर वेतन में संशोधन होने से कर्मचारी का अंतिम मूल वेतन बढ़ जाता है, जिसका असर पेंशन की रकम के बढ़ने के रूप में दिखता है। अब, 8वें वेतन आयोग के सामने एक बार फिर यही मांग उठाई गई है। आयोग को यह तय करना होगा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आर्थिक जरूरतों और सरकार पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ के बीच कैसे संतुलन बनाया जाए।
अगर न्यूनतम पेंशन ₹45,000 तय की जाती है, तो क्या ग्रेच्युटी भी बढ़ेगी?
पेंशनभोगियों के मन में यह सवाल भी आ सकता है कि क्या पेंशन की दर बढ़ने से रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेच्युटी भी अपने आप बढ़ जाएगी? इसका जवाब है: जरूरी नहीं। ग्रेच्युटी की गणना पेंशन के नियमों से अलग नियमों के तहत की जाती है; यह कर्मचारी के अंतिम पात्र वेतन और उनकी कुल सेवा अवधि के आधार पर तय होती है। 7वें वेतन आयोग के तहत, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा ₹20 लाख थी, जिसे बाद में बढ़ाकर ₹25 लाख कर दिया गया था।
इसलिए, केवल पेंशन की दर को 50% से बढ़ाकर 67% करने से ग्रेच्युटी में अपने आप बढ़ोतरी नहीं हो जाएगी। ऐसा करने के लिए ग्रेच्युटी से जुड़े नियमों या इसकी गणना के आधार में अलग से बदलाव करने की आवश्यकता होगी।
क्या सरकार न्यूनतम पेंशन ₹45,000 करने की मांग को स्वीकार करेगी?
फिलहाल, इस सवाल का कोई पक्का जवाब नहीं है। 8वें वेतन आयोग को 'भारत पेंशनर्स समाज' द्वारा रखी गई मांगों पर विचार करना होगा। इसके बाद, आयोग सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगा, जिसके आधार पर सरकार अंतिम फैसला लेगी। न्यूनतम पेंशन ₹45,000 और अंतिम वेतन के 67% के बराबर पेंशन मिलने से पेंशनभोगियों को काफी राहत मिल सकती है। हालांकि, जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती, तब तक इसे कोई पक्का बदलाव या मंजूर किया गया लाभ नहीं माना जाना चाहिए। फिलहाल, सबकी नजरें 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर टिकी हैं।