हरियाणा फंड गबन मामले में CBI की तीसरी चार्जशीट, 6 IAS अधिकारियों समेत 19 आरोपी नामजद

Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के पंचकूला में आज IDFC First Bank और AU Small Finance Bank से जुड़े कथित 504 करोड़ रुपये के घोटाले में बड़ी कार्रवाई, अब तक 37 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थाओं के सरकारी फंड में कथित गबन से जुड़े बहुचर्चित मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीसरी चार्जशीट दाखिल कर दी है। 

CBI ने पंचकूला स्थित विशेष CBI अदालत में 19 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की है।

मामला हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थाओं के IDFC First Bank तथा AU Small Finance Bank में रखे सरकारी धन के कथित गबन से जुड़ा है। ताजा चार्जशीट में हरियाणा कैडर के 6 IAS अधिकारियों, IDFC First Bank के 3 अधिकारियों, AU Small Finance Bank के 1 अधिकारी तथा हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के 9 अधिकारी-कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया है।

आपराधिक साजिश और जालसाजी समेत कई गंभीर आरोप...

CBI के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेजों को असली बताकर इस्तेमाल करने, सबूत नष्ट करने, खातों में हेराफेरी, आपराधिक विश्वासघात और उकसावे सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी और आपराधिक कदाचार से जुड़े आरोप भी शामिल हैं।

बैंक अधिकारियों से मिलीभगत का आरोप...

जांच एजेंसी के अनुसार जांच में सामने आया कि कुछ सरकारी अधिकारियों ने IDFC First Bank और AU Small Finance Bank के अधिकारियों के साथ कथित मिलीभगत कर सरकारी धन के गबन की सुनियोजित योजना को अंजाम दिया।
CBI का कहना है कि हरियाणा सरकार के 8 विभागों और संस्थाओं के फंड को विभिन्न सूचीबद्ध बैंकों से उन शाखाओं में ट्रांसफर किया गया, जहां आरोपी बैंक अधिकारी तैनात थे। आरोप है कि इस दौरान हरियाणा सरकार के वित्त विभाग द्वारा वित्तीय अनुशासन और धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया।

504 करोड़ रुपये के सरकारी धन की कथित धोखाधड़ी...

CBI के अनुसार सरकारी खातों में जमा रकम को कथित तौर पर धोखाधड़ी के जरिए ऐसे तीसरे पक्षों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया, जिनका संबंधित सरकारी विभागों से कोई संबंध नहीं था। इसके बाद रकम को कई बैंक खातों के माध्यम से अलग-अलग स्तरों पर ट्रांसफर किया गया और कथित तौर पर नकदी में बदला गया।
जांच एजेंसी का आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से आरोपियों ने अवैध आर्थिक लाभ हासिल किया। CBI के अनुसार मामले में करीब 504 करोड़ रुपये की सरकारी धनराशि की धोखाधड़ी सामने आई है।

कथित घोटाले से हरियाणा सरकार के आठ विभाग और संस्थाएं प्रभावित हुईं...

इनमें....

पंचायत विभाग
पंचकूला और कालका नगर निगम
हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (HSSPP)
हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड (HLWB)
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (HSAMB)
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB)
हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPGCL)
शामिल हैं।

अब तक 37 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट...

CBI इससे पहले इस मामले में 18 अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इनमें बैंक अधिकारी, हरियाणा सरकार के अधिकारी-कर्मचारी, निजी व्यक्ति और निजी कंपनियां शामिल हैं।
ताजा चार्जशीट के बाद अब तक इस मामले में कुल 37 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। जांच एजेंसी के अनुसार मामले में अब तक 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

54 स्थानों पर छापेमारी, 20 करोड़ का सोना जब्त....

CBI ने जांच के दौरान अब तक 54 स्थानों पर तलाशी ली है। तलाशी के दौरान करीब 20 करोड़ रुपये मूल्य का सोना समेत कई महत्वपूर्ण और आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए जाने की बात जांच एजेंसी ने कही है।

हरियाणा विजिलेंस से CBI ने अपने हाथ में ली जांच...

यह मामला शुरुआत में हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पास था। बाद में हरियाणा सरकार के अनुरोध पर CBI ने मामले की जांच अपने हाथ में ली।

इसके अलावा CBI ने चंडीगढ़ से जुड़े दो अन्य संबंधित मामलों की जांच भी अपने हाथ में ली है। इनमें एक मामला Chandigarh Smart City Limited (CSCL) और नगर निगम चंडीगढ़ से संबंधित है, जबकि दूसरा मामला Chandigarh Renewable Energy and Science & Technology Promotion Society (CREST) से जुड़ा है। CBI इन दोनों मामलों में भी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

सरकारी धन की पूरी ट्रेल खंगाल रही CBI....

CBI के मुताबिक तीनों मामलों में अन्य संदिग्धों और आरोपियों की भूमिका की जांच जारी है। जांच एजेंसी का फोकस कथित तौर पर गबन किए गए सरकारी धन की पूरी मनी ट्रेल का पता लगाने, अपराध से अर्जित रकम और संपत्तियों को ट्रेस करने तथा मामले में शामिल अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने पर है।