राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने की जन सुनवाई

राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जस्टिस आई.एस. इसरानी ने आज जिला परिषद में नाथाप्रथा क्षत्रिय समाज (खेतीहर किसान समाज) जातिवर्ग को पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी ) की सूची में शामिल करने के सम्बन्ध में कई गॉवों के जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों की सुनवाई की।

जिला परिषद में आज बडगॉव, बड़ा हवाला, नाई, कुम्भलगढ़ के जनप्रतिनिधियों के साथ – साथ बड़ी सख्या में महिला – पुरुषो ने अपनी सामाजिक परेशानियां बताई।

जस्टिस आई .एस इसरानी ने बताया कि बदलते परिवेश में लोग अपनी जाति को छोटा समझ अपने पीछे गोत्र के नाम जोड़ देते हैं जिससे सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं में बाधा आती है।

बडगॉव के रतन सिंह ने इसरानी को बताया कि मजदूर उसकी कमाई से घर का गुजरा तो चला लेता है पर अपनी एक बेटी की शादी वह मुश्किल से करा पाता है जिसके कारण वह एक बेटी के साथ ही दूसरी जो नाबालिक बेटी होती है उसे भी विवाह के सूत्र में बांध देता है।

केसर गॉव,कुम्भलगढ़ के सरपंच मनोहर सिंह ने बताया की उनके गॉव में 5वी के बाद बच्चो को बाहर कमाने भेज दिया जाता हैं, इसलिए आज भी 400 घरो की बस्ती वाले गॉव में शिक्षा का दर बहुत कम है।

लम्बे घुंघट में अपना मुँह छिपाकर बेठी महिलाओं ने भी अपनी समस्याए मंच पर रखी और बताया कि वह जीवन में पहली बार कुर्सी पर बैठकर बड़े अधिकारीयों से बात कर रही हैं।

जब इसरानी ने नरेगा योजना के बारे में ग्रामीणों से पुछा तो कोई जवाब नही आया, तब एक जनप्रतिनिधि ने बताया कि इन्हें पता नही कि जिस में काम कर रहे हैं वह नरेगा योजना हैं। इन्हें यह पता है कि पंचायत ने इन्हें काम दिया है।

इस मौके पर जस्टिस इसरानी के साथ जिला प्रमुख मधु मेहता, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(शहर) मोहम्मद यासीन पठान, आई .एस साहनी, ओ.बी.सी प्रदेशाध्यक्ष श्रवण तंवर मौजूद थे।