मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। हमारा प्रयास है कि सरकार की योजनाओं से आदिवासी समुदाय के लोगों के जीवन में खुशहाली आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आदिवासी समुदाय के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जो लड़ाई लड़ी। वनों एवं वन्यजीवों को बचाने के साथ-साथ अपनी मूल संस्कृति, परम्पराओं और धरोहरों को संरक्षित रखने में जो योगदान दिया है, उस पर हम सभी को गर्व है।

मुख्यमंत्री गहलोत ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंन्स के जरिए विश्व आदिवासी दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 166.90 करोड़ रूपए के 43 कार्यो का लोकार्पण तथा 89.28 करोड़ रूपए के 185 कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने जनजाति भागीदारी योजना, सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना तथा व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार पत्र देने के लिए तीन माह तक चलने वाले वनाधिकार अभियान का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने इस अभियान की मार्गदर्शिका, वनाधिकार के नए पोर्टल ‘एफआरए डॉट राजस्थान डॉट जीओवी डॉट इन’ तथा जनजाति विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन की नई व्यवस्था की भी शुरूआत की।

मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज को विश्व आदिवासी दिवस की बधाई दी और कहा कि उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए ही हमने इस दिन प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। उन्होंने मावजी महाराज, गोविंद गुरू, मानगढ़ के शहीदों, वीर बालिका कालीबाई, नानाभाई खांट, भीखा भाई भील आदि महापुरूषों को श्रद्धापूर्वक याद किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जनजाति क्षेत्रों के महापुरूषों के योगदान, उनकी गाथाओं, धरोहरों एवं स्मारकों के संरक्षण में सरकार कोई कमी नहीं आने देगी तथा इस दिशा में पेनोरमा बनाने के काम को हाथ में लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश के जनजाति समुदाय, बिखरी जनजाति एवं आदिम जाति के रूप में बसे लोगों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता में है। जनजाति क्षेत्र के समग्र विकास के लिए इस वर्ष कुल राज्य योजना का 13.68 प्रतिशत प्रावधान जनजाति उपयोजना मद में रखा गया है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में स्वीकृत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय प्रारम्भ कर दिए गए हैं। हरिदेव जोशी केनाल और भीखाभाई नहर प्रणाली के विकास रखरखाव पर 25 करोड़ रूपए दिए गए हैं। जरूरतमंद विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश के लिए अनुप्रति योजना लागू की गई है। जिसका लाभ आदिवासी वर्ग के युवाओं को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि मेधावी छात्राओं के लिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना लागू की गई है। जिसमें स्कूटी की संख्या प्रतिवर्ष 2500 से बढ़ाकर 10 हजार से अधिक कर दी गई है। साथ ही दिव्यांगों को भी स्कूटी दी जाएगी। इस प्रकार प्रतिवर्ष करीब 13 हजार स्कूटियों का वितरण होगा।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आशा व्यक्त की जिन विकास कार्यों का लोकार्पण तथा योजनाओं का शुभारंभ आज किया गया है उनसे आदिवासी लोगों के जीवन में बदलाव आएगा और जनजातीय क्षेत्र के विकास को और गति मिलेगी। साथ ही तीन माह तक चलने वाले वनाधिकार अभियान में अधिक से अधिक पात्र लोगों को व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार पत्र मिल सकेंगे।

उद्योग मंत्री परसादीलाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आदिवासी समाज की भावनाओं को सदैव सम्मान दिया है और बजट घोषणाओं के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से इस वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में हरसंभव प्रयास किए हैं।

जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री अर्जुन बामनिया ने टीएसपी क्षेत्र तथा जनजातीय समाज के लोगों को विकास कार्यों की सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी वर्ग की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं को संरक्षित रखने के लिए संकल्पित भाव से काम कर रही है। सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर आदिवासी समाज के युवा एवं बच्चे रोजगार, शिक्षा, खेल सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं।

चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री भंवरसिंह भाटी, महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री ममता भूपेश भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्रमुख शासन सचिव जनजाति क्षेत्र विकास विभाग शिखर अग्रवाल ने विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिन विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है।  विभाग उन कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करेगा। राज्य मंत्रिपरिषद् के अन्य सदस्य, सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान सहित अन्य जनप्रतिनिधि, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर एवं अन्य अधिकारी भी वीसी के माध्यम से जुड़े।

जनजाति क्षेत्र को मिली सौगातें, मुख्यमंत्री ने किया 256.18 करोड़ के 228 कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास

इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा 256.18 करोड़ के 228 कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया इन कार्यों में बांसवाड़ा जिले में जनजाति बालक छात्रावास, जहांपुरा, आनन्दपुरी एवं बांसवाड़ा मुख्यालय पर भवन निर्माण, डूंगरपुर में जनजाति बालक छात्रावास, मालचौकी, नोकना एवं चित्रकूट का निर्माण कार्य, हरिदेव जोशी केनाल के प्रथम चरण का जीर्णोद्धार कार्य है। इसी प्रकार कार्यक्रम में 34 सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं, 4 सड़क निर्माण, 109 मां-बाडी केन्द्र, 20 आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण हैं। इसके अतिरिक्त बांसवाड़ा में राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अरथुना, कुशलगढ़, घाटोल के नवीन भवन, डूंगरपुर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गलियाकोट एवं आसपुर के भवन, जयपुर के बहुउदे्शीय एवं महाविद्यालय स्तरीय जनजाति कन्या छात्रावास, महारानी कॉलेज परिसर, जयपुर, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, टेनिस कोर्ट एवं खेल स्टेडियम, बांसवाड़ा, बहुद्देशीय इण्डोर खेल स्टेडियम, प्रतापगढ, 10 सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई परियोजनाओं, 6 छात्रावास भवन निर्माण, 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि का भी उद्घाटन व लोकार्पण किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री ने 50 मां-बाड़ी केन्द्रों की सौगात दी वहीं जनजाति वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु जनजाति भागीदारी योजना, सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना तथा जनजाति छात्र-छात्राओं हेतु नई मुल्यांकन व्यवस्था का शुभारम्भ भी किया गया। 

उदयपुर को मिली जनजाति हॉकी अकादमी

वर्चुअल समारोह में जनजाति खेल प्रतिभाओं को अर्न्तराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने के उदे्श्य से उदयपुर में हॉकी अकादमी की भी शुरूआत की गई। इस अकादमी में एस्ट्रोटर्फ मैदान पर 40 छात्रों एवं 30 छात्राओं को हॉकी का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण पूर्व ओलम्पीयन एवं अर्जुन पुरूस्कार से सम्मानित अशोक ध्यानचन्द द्वारा दिया जावेगा।