हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को CM सैनी के सख्त निर्देश, तेल संकट के चलते अब नहीं कर सकेंगे ये काम

Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा की सैनी सरकार ने अब नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और तेल संकट को देखते हुए हरियाणा सरकार सख्त फैसले लेने का काम कर रही है।

मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा की सैनी सरकार ने इसी कड़ी में सरकारी कर्मचारियों को विदेशी दौरों की अनुमति नहीं मिलेगी। यही नहीं मंत्रियों के विदेशी दौरे भी रद्द किए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का जापान जाना कैंसिल हो गया है। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, सरकार की गाइडलाइन अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन सरकारी सूत्रों के मुताबिक विस्तृत गाइडलाइन तैयार हो रही है। जिसके बाद सिर्फ बेहद जरूरी होने या विशेष परिस्थितियों में ही विदेश यात्रा की अनुमति मिलेगी। Haryana News

मंजूरी नहीं

मिली जानकारी के अनुसार, CM कार्यालय के एक को-ऑर्डिनेटर ने भी अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के सिलसिले में जापान दौरे के लिए अप्लाई किया गया था। इसके लिए सीएम से विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी। CM नायब सिंह सैनी ने इसे मंजूरी नहीं दी।

अनुमति रोकी गई

जानकारी के मुताबिक, श्रम एवं ऊर्जा मंत्री अनिल विज के विभाग में कुछ कर्मचारियों ने अपने निजी खर्च पर विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, विभागीय स्तर पर उन्हें भी मंजूरी नहीं दी गई। Haryana News

साइकिल या पैदल

मिली जानकारी के अनुसार, CM नायब सैनी ने पहले ही अपने सरकारी काफिले में 50 प्रतिशत कटौती कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने मंत्रियों से भी अनावश्यक खर्च कम करने की अपील की है। जानकारी के मुताबिक, इसी के तहत कई मंत्री सप्ताह में एक दिन साइकिल से या पैदल अपने कार्यालय पहुंच रहे हैं। 

हरियाणा सरकार ने क्या-क्या कटौतियां की

1. CM के सुरक्षा और वाहन काफिले को आधा किया गया। Haryana News

2. सभी मंत्रियों से सरकारी खर्च कम करने को कहा गया।

3. ईंधन और संसाधनों की बचत के लिए हफ्ते में एक दिन साइकिल या पैदल दफ्तर जाने की सलाह है।

4. सरकारी कर्मचारियों के विदेश दौरों पर रोक: नई गाइडलाइन लागू होने तक अनुमति नहीं। Haryana News

5. निजी खर्च पर विदेश यात्रा को भी मंजूरी नहीं: कई मामलों में विभागीय अनुमति रोकी गई।

नई गाइडलाइन में क्या हो सकता है?

- विदेश यात्राओं के लिए CM स्तर की मंजूरी अनिवार्य होगी।

- केवल अत्यावश्यक सरकारी कार्यों में ही अनुमति मिलेगी। Haryana News

- यात्रा के उद्देश्य और अपेक्षित लाभ का स्पष्ट विवरण देना होगा।

- खर्च और उपयोगिता की समीक्षा होगी।

- अनावश्यक प्रतिनिधि मंडलों पर रोक रहेगी।