कोल माइनिंग से बदलेगी कई जिलों की तस्वीर, 55 हजार करोड़ के निवेश से 4.90 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

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कोल माइनिंग से बदलेगी कई जिलों की तस्वीर, 55 हजार करोड़ के निवेश से 4.90 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

Udaipur Times, Coal Mining : व्यावसायिक कोयला खनन (कमर्शियल कोल माइनिंग) से झारखंड के नौ जिलों में आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। मिली जानकारी के अनुसार, राज्य के दुमका, गोड्डा, बोकारो, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार और पलामू में नीलाम की गई कोयला खदानों के पूरी तरह चालू होने पर बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हो सकते हैं।

झारखंड में नीलाम 34 खदानों में फिलहाल केवल सात में ही उत्पादन शुरू हो सका है। वहीं, देशभर में 147 व्यावसायिक कोयला खदानों की नीलामी से करीब 55 हजार करोड़ रुपये का निवेश और 4.90 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान है।

इसका लाभ झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश को भी मिलेगा।

जानकारी के अनुसार, झारखंड में नीलाम खदानों का विस्तार नौ जिलों में है। इनमें बोकारो में पर्वतपुर और सीतानाला, गोड्डा में जीतपुर, पलामू में राजहरा नॉर्थ, हजारीबाग में बादाम और मोइत्रा तथा लातेहार में तुबेद खदान से उत्पादन शुरू हो चुका है।

इसके अलावा हजारीबाग, रामगढ़, लातेहार, पलामू, दुमका, चतरा, बोकारो और रांची के विभिन्न क्षेत्रों में कई खदानें अभी उत्पादन शुरू होने की प्रतीक्षा में हैं।

इनमें रोहने, तोकीसूद नार्थ, गोंदुलपारा, नार्थ धादू, डुमरी, चोरीटांड-तिलैया, सुगिया, बसंतपुर, चकला, बनहरदी, राजबर, मेराल, सहरपुर-जमरीपानी, पचवारा साउथ और ब्राह्मणी-चिचरो जैसी खदानें शामिल हैं। कुछ खदानें एक से अधिक जिलों में फैली हुई हैं।

कोयला मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2020 में व्यावसायिक कोयला खनन की शुरुआत के बाद 15 नीलामी चरणों में 147 खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है।

इनसे नौ राज्यों में लगभग 47,500 करोड़ रुपये का सालाना राजस्व, 55 हजार करोड़ रुपये का पूंजी निवेश और 4.90 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है।

मिली जानकारी के अनुसार, राज्यों में ओडिशा को सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना है। इसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, असम और अरुणाचल प्रदेश का स्थान है।

कोयला खदानों के संचालन से संबंधित राज्यों को रायल्टी, राजस्व हिस्सेदारी, जिला खनिज फाउंडेशन और अन्य करों के रूप में भी आय होगी।

इसके अलावा व्यावसायिक खनन नीति की खास बात यह है कि निजी कंपनियों को उत्पादित कोयले के उपयोग और बिक्री के लिए अंतिम उपयोग की बाध्यता से मुक्त रखा गया है।

कंपनियां अपनी व्यावसायिक जरूरत के अनुसार कोयले की बिक्री कर सकती हैं। इसके अलावा कोयला क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति स्वचालित मार्ग से दी गई है। ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से निवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है।

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