हरियाणा में काम में देरी करने वाले ठेकेदारों पर लगेगी पेनल्टी, लापरवाही बरतने वालों को भविष्य में नहीं दिया जाएगा काम

चंडीगढ़, 11 नवंबर : मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रमुख विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि परियोजनाओं के कार्य में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन परियोजनाओं के कार्य में देरी हो रही है, उनके लिए जिम्मेदार ठेकेदारों पर नियमानुसार पेनल्टी लगाई जाए। इसके अलावा, जो ठेकेदार बार-बार कार्य में देरी करते हैं या निर्धारित मानकों के अनुरूप काम नहीं करते, उन्हें भविष्य में नए कार्य आवंटित न किए जाएं।

मुख्यमंत्री बुधवार को चंडीगढ़ में आयोजित 14वीं स्टेट प्रगति पोर्टल (SPP) की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में प्रदेश में चल रही 75 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली प्रमुख बुनियादी ढांचा और ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करते हुए परियोजनाओं में आने वाली बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करें, ताकि विकास कार्यों को समय पर पूरा किया जा सके।

गुरुग्राम ग्लोबल सिटी और श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय की समीक्षा

बैठक में गुरुग्राम ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट (फेज-I) की प्रगति की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि परियोजना का कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। क्षेत्र की कनेक्टिविटी और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए पटौदी रोड तथा सेंट्रल पेरिफेरल रोड (CPR) से जोड़ने वाली सड़कों के टेंडर और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं।

इसी प्रकार, श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र की स्थापना से संबंधित परियोजना की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (HSIIDC) के माध्यम से कार्यान्वित इस परियोजना के लिए टेंडर जारी किया जा चुका है और ठेकेदार के साथ अनुबंध भी कर लिया गया है।

सोहना में औद्योगिक आधारभूत ढांचे के विकास कार्यों में तेजी

बैठक में ईएमसी सोहना और आईएमटी सोहना की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि ईएमसी सोहना परियोजना में 77 प्रतिशत प्रगति दर्ज की जा चुकी है। यहां सड़कों और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

वहीं, आईएमटी सोहना परियोजना में 70 प्रतिशत प्रगति हासिल की गई है। यहां वाटर वर्क्स टावर और मुख्य सड़कों का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने की ओर है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ निवेशकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए चल रहे कार्यों की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने आरडीएसएस (RDSS) योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में चल रही ऊर्जा परियोजनाओं की भी समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि सोहना डिविजन में बिजली वितरण प्रणाली के लॉस कम करने से संबंधित कार्य 93 प्रतिशत पूरा हो चुका है।

करनाल में एपी कनेक्शन और वीजीएस योजना के तहत ट्रांसफार्मर तथा एच-पोल लगाने का कार्य 61 प्रतिशत पूरा हो चुका है। इसी प्रकार, पंचकूला जोन में आरडीएसएस के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति 65.69 प्रतिशत है। इन कार्यों के तहत पुरानी बिजली लाइनों को बदलने और बिजली वितरण प्रणाली की क्षमता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, डीएचबीवीएनएल के विभिन्न जिलों में 46 मौजूदा 33/11 केवी सबस्टेशनों की क्षमता बढ़ाने का कार्य 65 प्रतिशत पूरा हो चुका है। इससे बिजली आपूर्ति की क्षमता और गुणवत्ता में सुधार होगा तथा उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सुविधाएं मिल सकेंगी।

आईएमटी खरखोदा और हिसार विनिर्माण क्लस्टर की प्रगति की समीक्षा

बैठक में आईएमटी खरखोदा में चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि यहां मास्टर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। भूजल स्तर को नियंत्रित करने के लिए डिवाटरिंग तकनीक का उपयोग करते हुए कार्य किया जा रहा है।

एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (IMC), हिसार की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त हो चुकी है और ईपीसी टेंडर की वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। यह क्लस्टर विमानन, रक्षा सहित अन्य प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और औद्योगिक विकास को गति देना सरकार की प्राथमिकता है। सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि परियोजनाओं की नियमित निगरानी हो और निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा किया जाए। उन्होंने दोहराया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और देरी के लिए जिम्मेदार एजेंसियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन परियोजनाओं के समयबद्ध पूरा होने से प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, नागरिक उड्डयन विभाग के प्रधान सचिव श्री विजय सिंह दहिया, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित कुमार अग्रवाल, आयुष विभाग के महानिदेशक श्री संजीव वर्मा, नागरिक उड्डयन विभाग के महानिदेशक श्री अंशज सिंह, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (HSIIDC) के प्रबंध निदेशक श्री विनय प्रताप सिंह,  ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव श्री विक्रम, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव डॉ. यशपाल यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।