अरावली में अवैध खनन पर होगा कड़ा प्रहार
उदयपुर 29 दिसंबर 2025। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर राज्य सरकार पूर्णतया गंभीर है। सरकार ने अरावली क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर उदयपुर सहित अरावली विस्तार वाले सभी जिलों में 29 दिसंबर से अवैध खनन, निर्गमन एवं भंडारण के विरुद्ध विशेष संयुक्त अभियान प्रारंभ हुआ। आगामी 15 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
अभियान की प्रभावी क्रियान्विति को लेकर ज़िला कलेक्टर नमित मेहता एवं पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में ADM प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़, गिर्वा SDM अवुला सांईकृष्ण, उप वन संरक्षक वन्यजीव यादवेंद्रसिंह चुण्डावत, खनिज अभियंता आसिफ अंसारी, परिवहन अधिकारी मुकेश डाड, सहायक वन संरक्षक सुरेखा चौधरी, पुलिस निरीक्षक कर्मवीरसिंह आदि उपस्थित रहे। वहीं ज़िले के सभी उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, पुलिस वृत्ताधिकारी, थानाधिकारी आदि वीसी के माध्यम से जुड़े।
पूर्ण गंभीरता और जवाबदेही के साथ करें कार्य - कलक्टर
बैठक को संबोधित करते हुए ज़िला कलक्टर नमित मेहता ने कहा कि अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर राज्य सरकार पूर्णतया कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री स्वयं इस अभियान की मोनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे में सभी संबंधित अधिकारी पूर्ण गंभीरता और जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए कार्यवाही करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जिला कलक्टर ने सभी उपखण्ड स्तरीय टीमों को प्रभावी निगरानी के लिए डीएमएफटी से वाहन उपलब्ध कराने, खनि अभियंता को खनन लीज और उनके क्षेत्रफल, अवैध खनन की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों की पूरी जानकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराने के लिए पाबंद किया। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने सभी पुलिस अधिकारियों को अन्य विभागीय टीमों के साथ समन्वय करते हुए काम करने और अवैध खनन को पूर्णतया बंद कराने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने की हिदायत दी।
इन ज़िलों में चलेगा अभियान
राज्य सरकार के निर्देशानुसार अवैध खनन के खिलाफ विशेष अभियान अरावली विस्तार वाले जिलों अलवर, खैरथल-तिजारा, झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, दौसा, कोटपूतली-बहरोड़, अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, टोंक, कुचामन-डीडवाना, पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ में चलाया जा रहा है।
संयुक्त टीमें करेंगी कार्रवाई
ज़िला कलक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी अभियान की मॉनिटरिंग करेगी। वहीं उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में बनी स्पेशल टास्क फोर्स अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखते हुए अवैध खनन, निर्गमन, परिवहन की गतिविधियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी। टीमों में खनन, राजस्व, वन, पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारी-कार्मिक शामिल रहेंगे। इसके अलावा जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक भी संयुक्त टीमों के साथ आकस्मिक निरीक्षण करेंगे।
ड्रोन सर्वे से होगी निगरानी
अवैध खनन स्थलों की पहचान एवं सतत निगरानी के लिए ड्रोन सर्वे का उपयोग किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।
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