जनवरी में फिर से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 68 प्रतिशत की होगी बढ़ोतरी, जाने नई अपडेट
Udaipur Times, DA Hike : लेबर ब्यूरो ने हाल ही में सितंबर 2026 के लिए खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं, जिन्हें 'ऑल-इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स' (AICPI-IW) के जरिए ट्रैक किया जाता है। अगस्त के मुकाबले सितंबर में AICPI-IW में 1.1 अंकों की बढ़ोतरी हुई है, जिससे यह 155.5 अंक पर पहुंच गया है। इस उछाल के कारण, मौजूदा महंगाई भत्ता (DA) 65.81% हो गया है। जनवरी 2027 से लागू होने वाले DA में अगली बढ़ोतरी की घोषणा, जनवरी से दिसंबर 2026 के बीच दर्ज की गई औसत महंगाई दर पर निर्भर करेगी।
अगली बढ़ोतरी किस बात पर निर्भर करेगी?
7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th CPC) के फॉर्मूले के आधार पर, जनवरी 2027 में DA के 68% तक पहुंचने की उम्मीद है। जनवरी 2027 के लिए DA का अंतिम आंकड़ा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2026 के महंगाई आंकड़ों पर निर्भर करेगा।
अगर अगले तीन महीनों में खुदरा महंगाई इसी रफ्तार से बढ़ती रहती है यानी अक्टूबर में इंडेक्स 156.8, नवंबर में 158.1 और दिसंबर में 159.1 तक पहुंच जाता है तो 12 महीने का औसत बढ़कर 151.3 (2001 के आधार वर्ष में बदलने पर) हो जाएगा। इस स्थिति में, जनवरी 2027 के लिए DA 68.56% होगा, जिसे राउंड ऑफ करने पर यह 68% हो जाएगा।
इसके विपरीत, अगर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में खुदरा महंगाई नहीं बढ़ती है और सितंबर के 155.5 के स्तर पर ही स्थिर रहती है तो 12 महीने का औसत 152.375 होगा। ऐसी स्थिति में, DA 67.78% तय होगा, जो कि प्रभावी रूप से 67% के बराबर होगा।
अगर महंगाई में गिरावट आती है तो क्या होगा?
हालांकि ऐसा होने की संभावना कम है खासकर वैश्विक स्तर पर ईंधन की बढ़ती कीमतों और भू-राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए लेकिन अगर इंडेक्स में गिरावट आती है और यह जून से अगस्त के बीच के औसत स्तर (151.9–154.5) पर वापस आ जाता है, तब भी जनवरी 2027 के लिए महंगाई भत्ता (DA) 67.23% बना रहेगा, जो कि कम से कम 67% तो होगा ही।
फिलहाल, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 63% की दर से DA मिल रहा है। 151.3 के औसत इंडेक्स वैल्यू के आधार पर, जनवरी 2027 से यह सीधे बढ़कर 68% हो जाएगा यानी इसमें कुल 5% की बढ़ोतरी होगी। चूंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल आमतौर पर जनवरी के DA को मार्च या अप्रैल में आधिकारिक मंजूरी देता है, इसलिए कर्मचारियों को जनवरी से लेकर मंजूरी मिलने वाले महीने तक के 3 से 4 महीनों का पूरा बकाया (arrears) एकमुश्त भुगतान के रूप में मिल जाएगा।
