8वें वेतन आयोग में 3.83 फ‍िटमेंट फैक्‍टर की ड‍िमांड, केंद्रीय कर्मचारियों को कितना होगा फायदा ?

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8वें वेतन आयोग में 3.83 फ‍िटमेंट फैक्‍टर की ड‍िमांड, केंद्रीय कर्मचारियों को कितना होगा फायदा ?

Udaipur Times, 8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग के संबंध में, केंद्र सरकार के कर्मचारी संघों ने वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए कई प्रस्ताव रखे हैं। इनमें न्यूनतम मूल वेतन (बेसिक सैलरी) को ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करना (3.833 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग करके), पारिवारिक पेंशन को 30% से बढ़ाकर 50% करना, और नियमित पेंशन को 50% से बढ़ाकर 67% करना शामिल है। इसके अलावा, वार्षिक वेतन वृद्धि (एनुअल इंक्रीमेंट) बढ़ाने, पेंशन कम्यूटेशन की अवधि कम करने और पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने के प्रस्ताव भी दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि इन मांगों से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को क्या फायदा हो सकता है।

न्यूनतम मूल वेतन को ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करने का प्रस्ताव

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग से काफी उम्मीदें हैं। इस संदर्भ में, कर्मचारी संघों ने वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं। नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के कर्मचारी पक्ष ने न्यूनतम मूल वेतन को ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करने का प्रस्ताव दिया है, जिसके लिए उन्होंने 3.833 के फिटमेंट फैक्टर को लागू करने की मांग की है। साथ ही, उन्होंने पारिवारिक पेंशन और नियमित पेंशन, दोनों में बढ़ोतरी की भी मांग की है।

3.833 के फिटमेंट फैक्टर वाले प्रस्ताव ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया है। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा मल्टीप्लायर (गुणांक) है, जिसका उपयोग नए वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का मूल वेतन तय करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में, 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू है। कर्मचारी संघों का तर्क है कि इसे बढ़ाकर 3.833 किया जाना चाहिए। यदि यह मांग मान ली जाती है, तो मौजूदा न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹69,000 हो सकता है।

सालाना वेतन वृद्धि की दर को 3% से बढ़ाकर 6% किया जाए

हालांकि, कर्मचारियों के लिए यह समझना जरूरी है कि ₹69,000 का आंकड़ा विशेष रूप से 'मूल वेतन' (बेसिक सैलरी) के लिए है, न कि कुल मासिक वेतन के लिए। किसी कर्मचारी की कुल कमाई में न केवल मूल वेतन शामिल होता है, बल्कि इसमें हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और अन्य कई तरह के भत्ते भी शामिल होते हैं। इनकी गणना अलग-अलग और विशिष्ट नियमों के आधार पर की जाती है। इसलिए, 'फिटमेंट फैक्टर' में बढ़ोतरी का मतलब यह नहीं है कि 'टेक-होम सैलरी' (हाथ में आने वाली सैलरी) भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। कर्मचारी यूनियनों ने यह मांग भी की है कि सालाना वेतन वृद्धि (एनुअल इंक्रीमेंट) की दर को 3% से बढ़ाकर 6% किया जाए।

फैमिली पेंशन को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाये

8वें वेतन आयोग के सामने रखी गई एक और अहम मांग 'फैमिली पेंशन' (पारिवारिक पेंशन) बढ़ाने से जुड़ी है। फिलहाल, किसी पात्र परिवार के सदस्य को आमतौर पर कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन (बेसिक सैलरी) का 30% हिस्सा फैमिली पेंशन के रूप में मिलता है। कर्मचारी यूनियनों ने इसे बढ़ाकर 50% करने का प्रस्ताव दिया है। इससे उन परिवारों को मदद मिलेगी, जिनके सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी सदस्य (जो परिवार के मुख्य कमाने वाले थे) का निधन हो जाता है। हालांकि, यह मांग अभी केवल एक प्रस्ताव के स्तर पर है और इसे सरकार की मंजूरी नहीं मिली है।

मूल वेतन (बेसिक सैलरी) के 50% से बढ़ाकर 67% करने का प्रस्ताव 

कर्मचारी संगठनों ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियमित पेंशन में बढ़ोतरी की भी मांग की है। उन्होंने पेंशन की राशि को अंतिम मूल वेतन (बेसिक सैलरी) के 50% से बढ़ाकर 67% करने का प्रस्ताव रखा है। यदि यह मांग मान ली जाती है, तो सेवानिवृत्ति के बाद पेंशनभोगियों को हर महीने मिलने वाली राशि में वृद्धि हो सकती है। इससे बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो रोजमर्रा के बढ़ते खर्चों के साथ-साथ दवाओं और इलाज के बढ़ते खर्चों का सामना कर रहे हैं। इस प्रस्ताव पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

'पेंशन कम्यूटेशन' के नियमों में बदलाव की मांग

एक और मांग 'पेंशन कम्यूटेशन' (पेंशन के एक हिस्से को एकमुश्त लेने) के नियमों में बदलाव से जुड़ी है। मौजूदा व्यवस्था के तहत, सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय अपनी पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त भुगतान के रूप में ले सकते हैं। इसके बदले में, एक निश्चित अवधि के लिए उनकी मासिक पेंशन कम कर दी जाती है। अभी, पेंशन का यह कम्यूट किया गया हिस्सा 15 साल बाद वापस बहाल हो जाता है; कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि इस अवधि को घटाकर 11 साल कर दिया जाए। यदि ऐसा होता है, तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपनी पूरी पेंशन पहले मिलने लगेगी।

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए

कर्मचारी संगठनों ने यह भी मांग की है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए। यदि सरकार इस तारीख को मंजूरी देती है, तो पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को नई व्यवस्था लागू होने से पहले की अवधि के लिए बकाया राशि (एरियर) मिल सकती है। इसके अलावा, 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से बहाल करने की भी मांग की गई है। इन प्रस्तावों का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, हालांकि अभी तक इन पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।

केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और कर्मचारी संगठनों से सुझाव भी आमंत्रित किए थे। फिलहाल, 3.833 का फिटमेंट फैक्टर, 69,000 रुपये का न्यूनतम मूल वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी जैसी मांगें केवल प्रस्ताव हैं। कर्मचारियों को वास्तव में कितना लाभ मिलेगा, यह आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।

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