फिल्मसिटी संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे को पत्र लिखकर राजस्थान के वर्ष 2017-18 के लिए 8 मार्च को विधानसभा में पेश होने वाले बजट में उदयपुर में फिल्मसिटी निर्माण की घोषणा किये जाने की मांग की है। समिति को पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री जनहित में इस मांग को पूरा करेगी।

समिति प्रवक्ता दिनेश गोठवाल ने बताया कि समिति के लाईन प्रोड्यूसर मुकेश माधवानी, अनिल मेहता एवं संतोष कालरा ने मुख्यमंत्री को उक्त संदर्भ में पत्र लिखकर उक्त मांग की है। यदि यह मांग पूर्ण होती है तो राजस्थान के इतिहास में न केवल एक नया अध्यान प्रारम्भ होगा वरन् राज्य सरकार को आशा से अधिक इस फिल्मसिटी से राजस्व प्राप्त होगा। उन्होेंने बताया कि राजस्थान में उदयपुर ऐसा शहर है जिसे प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है और एक फिल्म सिटी निर्माण के लिए जो-जो आवश्यकता होती है वह इस शहर में मौजूद है।

मुकेश माधवानी ने बताया कि शहर में फिल्मसिटी के लिए 300 बीघा जमीन की आवश्यकता होगी, जो शहर के आस-पास उपलब्ध है और उसे राज्य सरकार आसानी से उपलब्ध करा सकती है। ज्ञापन में मांग की गई कि वे आने वाले बजट में उदयपुर में फिल्मसिटी खोलने के लिए जमीन उपलब्ध कराने की घोषणा कर इसका निर्माण अपने स्तर पर प्रारम्भ करें क्योंकि फिल्मसिटी निर्माण होने के बाद राज्य सरकार को अनुमानतः सालाना 500 रूपयें करोड़ के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर प्रन्यास व निगम को भी राजस्व फिल्मों एवं टीवी सीरियलों के निर्माण से प्राप्त होगा।

अनिल मेहता ने बताया कि राज्य सरकार चाहे तो रिसर्जेन्ट राजस्थान की भांति फिल्म निर्माता-निर्देशकों को आमंत्रित कर शहर में फिल्मसिटी निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। फिल्मसिटी में विभिन्न आकारो के बड़े-बड़े हॉल बनेंगे। निर्माता प्रोजेक्ट के अनुसार कम लागत में सेट लगा पाएंगे और शेष भूमि पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एवं किसी गांव का दृश्य फिल्माकर शूटिंग की जा सकेगी।

संतोष कालरा ने बताया कि वर्तमान में शूटिंग के लिए कैमरा, लाईट्स, जिमेजिप, क्रेन आदि विभागों के उपकरण बाहर से मंगवाने पर प्रोजेक्ट की लागत बढ़ जाती है। फिल्मसिटी की स्थापना हो जाने पर ये सभी उपकरण यहीं पर आसानी से कम लागत में उपलब्ध हो जायेंगे। साथ ही उदयपुर में रिकॉर्डिंग,एडिटिंग स्टूडियों एंव तकनीकी सुविधाएं स्थापित हो पायेगी।