उदयपुर के निजी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापकों ने आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर बी.आर भाटी को शिक्षा मंत्री बृजकिशोर के नाम ज्ञापन दिया, ज्ञापन में मांग की गई है कि सरकार विद्यालय विधेयक को पारित नहीं करे।

जानकारी है कि सरकार राज्य ने कमजोर वर्ग के बच्चो को बेहतर शिक्षा दिलवाने के खातिर विद्यालय विधेयक पारित कर रही हैं। इस विधेयक के आने के बाद कोई भी निजी शिक्षण संस्थान 3 साल तक फ़ीस नहीं बढ़ा सकते। अगर कोई यह नियम तोड़ता है तो उसे 3 वर्ष का कारावास और 50 हजार जुर्माना भरना होगा।

निजी विद्यालयों के संस्थाप्रधानो ने बताया कि सरकार निजी स्कूलों के बच्चो को बेहतर सुविधा जिसमे अध्यापक, पिने का पानी, शौचालय, पुस्तकालय, खेलकूद आदि के लिए पाबन्द करती है, परन्तु इस सुविधाओं को करने के लिए फ़ीस नहीं बढ़ाने देती है।

संस्थाप्रधानो ने ज्ञापन में बताया है कि सरकार इस विधेयक को पारित करने से पहले सभी संस्थाओं से परामर्श करे और यह भी बताया कि अगर उनकी बात नही सुनी जाती है तो सभी इस विधेयक को राजस्थान उच्च न्यायालय से चुनोती देंगे।