लोकसभा चुनाव 2019 बॉर्डर पर अवैध गतिविधियों की रोकथाम को लेकर हुई चर्चा

लोकसभा चुनाव 2019 बॉर्डर पर अवैध गतिविधियों की रोकथाम को लेकर हुई चर्चा

उदयपुर, 23 मार्च 2019, आगामी लोकसभा 2019 के तहत स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान को लेकर जिले की सीमा से लगने वाले गुजरात राज्य के सांबरकांठा व अरवल्ली जिलों के साथ समन्वय बनाए रखते हुए अवैध गतिविधियों की रोकथाम को लेकर शनिवार को सर्किट हाउस में जिला कलक्टर श्रीमती आनंदी की

 

लोकसभा चुनाव 2019 बॉर्डर पर अवैध गतिविधियों की रोकथाम को लेकर हुई चर्चा

उदयपुर, 23 मार्च 2019, आगामी लोकसभा 2019 के तहत स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान को लेकर जिले की सीमा से लगने वाले गुजरात राज्य के सांबरकांठा व अरवल्ली जिलों के साथ समन्वय बनाए रखते हुए अवैध गतिविधियों की रोकथाम को लेकर शनिवार को सर्किट हाउस में जिला कलक्टर श्रीमती आनंदी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में इन जिलों से लगने वाली सीमा पर अवैध रोकथाम, लेन-देन, खरीद-फरोख्त आदि अवैध गतिविधियों को रोकने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में साबरकांठा कलक्टर प्रवीणा डी के, उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक कैलाश चन्द्र विश्नोई, साबरकांठा एस पी चैतन्य मांडलिक, अरवल्ली एसपी मयूर पाटिल, अरवल्ली के एडीएम वी.एल.पटेल, उदयपुर के एडीएम सिटी संजय कुमार व एडीएम प्रशासन नरेश बुनकर, गिर्वा एसडीएम लोकबंधु, झाड़ोल एसडीएम पर्वत सिंह चुण्डावत, कोटड़ा एसडीएम जितेन्द्र पाण्डे, खेरवाड़ा एसडीएम राजीव द्विवेदी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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बैठक में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अंतर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों से अवैध शराब, रुपयो की तस्करी रोकने हेतु नाके स्थापित कर रोकथाम करने, जाब्ता तैनात करवाया जाकर सीमावर्ती क्षेत्रों कीे सील करवाने, संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक गैर जमानती वारंटियों की सूची आदान-प्रदान कर प्रभावी कार्यवाही करने, साबरकांठा गुजरात जिले की 185 किमी की सीमा एवं अरवल्ली गुजरात जिले की 25 किमी सीमा पर सतर्कता रखते हुए प्रभावी रुप से अवैध कार्यों की रोकथाम रखते हुए मतदान प्रक्रिया पूर्ण करवाने, खेरवाड़ा-झाड़ोल लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उनके सभी सीमावर्ती मतदान बूथ की मतदाता सूचियों को सीमावर्ती गुजरात राज्य के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सूची उपलब्ध करवाने, सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी हेतु प्रशासनिक एवं पुलिस व्यवस्था करते हुए जाब्ता लगाने पर भी चर्चा हुई।

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