जिला प्रमुख श्रीमती मधु मेहता की अध्यक्षता में बुधवार को जिला परिषद मे आयोजित साधारण सभा की बैठक में शुद्घ पेयजल, सडक एवं पुलिया निर्माण सहित मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास तथा बीपीएल सूची में नाम जुडवाने से वंचित रहे पात्र लोगों के नाम जुडवाने पर गहन मंथन हुआ। बैठक में मिड डे मील के तहत पोषाहार वितरण एवं पीसा एक्ट के अन्तर्गत शांति समिति के गठन पर सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर सदन में चर्चा हुई। सदस्य ख्यालीलाल सुहालका द्वारा बीपीएल सूची में नाम जुडने से वंचित रहे प्रकरण पर जानकारी दी गई कि 7 हजार 865 परिवारों की सूची में से 4 हजार 89 परिवारों के नाम सूची में जोड दिये गये हैं तथा शेष रहे परिवारों के नाम जो$डने की उपखण्ड अधिकारी सरा$डा द्वारा स्वीकृति दी गई है। गत बैठक में उप जिला प्रमुख श्याम लाल चौधरी एवं जिला परिषद सदस्य परमानन्द मेहता द्वारा उठाये गये मुद्दों पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि उदयपुर से झा$डोल-डैया स$डक की साधारण एवं विशेष मरम्मत की निविदा जारी कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। टोडी से भलावतों का गु$डा स$डक की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है और कार्यादेश होते ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। इसके साथ ही उदयपुर से बांसवा$डा स$डक का मरम्मत कार्य प्रगति पर है। जिला प्रमुख ने बैठक में अनुपस्थित रहने पर अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्घ कार्यवाही के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि अम्बेरी में लगी औद्योगिक ईकाइयों के कारण भूमिगत जल प्रदूषित होने से हेण्डपम्प एवं पेयजल स्त्रोत दूषित होने की जानकारी जिला परिषद सदस्य द्वारा दी गई। इसकी जॉच करवाने पर पानी पीने योग्य पाया गया। गत बैठक में उदयपुर सांसद द्वारा जयसमन्द के पास वीरपुरा में स्थित फिल्टर प्लांट बंद होने की शिकायत पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने बताया कि प्लांट की आवश्यक मरम्मत कर जलापूर्ति का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। सदन में उपस्थित सदस्यों ने सरकार द्वारा कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती में उदयपुर जिले के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की भांति अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को भी अंकों का लाभ देने की पुरजोर सिफारिश की। इस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने यह प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का आश्वासन दिया। बैठक में इसके अलावा मौसमी बीमारियों की रोकथाम, विद्युत आपूर्ति, पंचायतीराज संस्थाओं को हस्तान्तरित विभागों आदि बिन्दुओं पर भी चर्चा हुई।