6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए DPR तैयार, यूपी-बंगाल तक बढ़ जाएगी हाईस्पीड कनेक्टिविटी
Udaipur Times, A 6-lane greenfield expressway : बिहार में बक्सर को भागलपुर से जोड़ने के लिए एक 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। बिहार सरकार ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने और विशेषज्ञों से परामर्श लेने के लिए 66.58 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस फंड के मंजूर होने से परियोजना में तेजी आने की उम्मीद है। पूरा होने के बाद, यह 6-लेन एक्सप्रेसवे बक्सर और भागलपुर के बीच यात्रा के समय को आधा कर देगा, जिससे पूर्वी और पश्चिमी बिहार के बीच कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगी। अभी इस सफर में 8 घंटे लगते हैं, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद यह समय घटकर सिर्फ 4 घंटे रह जाएगा।
बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे की लंबाई
बक्सर-भागलपुर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 336 किलोमीटर लंबा होगा। यह परियोजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत विकसित की जाएगी। यह बिहार के कई जिलों को आपस में जोड़ेगा, जिससे राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच यात्रा करना बहुत आसान हो जाएगा। DPR के लिए फंड को 18 नवंबर को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई थी।
बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले क्षेत्र
प्रस्तावित रूट के अनुसार, यह 6-लेन एक्सप्रेसवे बिहार के 13 जिलों से होकर गुजरेगा। बक्सर से शुरू होकर, यह अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिकंदरा, गया, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, नवादा, जमुई, मुंगेर और बांका से होकर गुजरेगा (मुंगेर में भीमबांध के पास से होते हुए) और अंत में भागलपुर पहुंचेगा। इसे रक्सौल-हल्दिया राजमार्ग से जोड़ने की भी योजना है। इसके निर्माण से बिहार का सड़क नेटवर्क और मजबूत होगा, और उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल से संपर्क जुड़ने से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
66.58 करोड़ रुपये के आवंटन से तैयार होगी DPR
किसी भी सड़क परियोजना पर काम शुरू करने से पहले, एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जाती है। इसमें सड़क का रूट, उसकी लंबाई और चौड़ाई, पुलों, पुलियों और फ्लाईओवर का निर्माण, इससे जुड़ी लागत और तकनीकी जरूरतों का आकलन किया जाता है। किसी भी बड़ी सड़क परियोजना के निर्माण से पहले एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जाती है। बिहार सरकार ने DPR तैयार करने और विशेषज्ञों की सलाह लेने के लिए 66.58 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।