8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को होगा बड़ा फायदा, मारुति 800 नहीं ! खरीद सकेंगे SUV कार
8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग के तहत, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ा आर्थिक लाभ मिलने वाला है। उन्हें 'फिटमेंट फैक्टर' के आधार पर वेतन वृद्धि का फायदा मिलेगा, और साथ ही बकाया राशि (एरियर) का भुगतान भी किया जाएगा। हाथ में अधिक पैसा आने से लोगों की खरीदारी की क्षमता बढ़ेगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा।
कोटक महिंद्रा एएमसी के प्रबंध निदेशक नीलेश शाह के अनुसार, वेतन संशोधन से मिलने वाली अतिरिक्त सैलरी और एरियर से प्रीमियम उत्पादों की मांग बढ़ सकती है। उनका कहना है कि पिछले वेतन आयोगों के दौरान भी वेतन में बदलाव का असर लोगों के खर्च करने के तरीकों पर पड़ा था और इस बार भी ऐसा ही होने की उम्मीद है। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, "छठे और सातवें वेतन आयोग के दौरान ऑटोमोबाइल, शराब, यात्रा, पर्यटन और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स (उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं) जैसे क्षेत्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। हमें उम्मीद है कि यह रुझान आगे भी जारी रहेगा, बस इस बार प्रीमियम उत्पादों की ओर लोगों का झुकाव कहीं अधिक होगा।"
लोग महंगी और बेहतर श्रेणी की चीजें खरीदेंगे
उन्होंने टिप्पणी की, "अगर छठा वेतन आयोग एक 'मारुति 800' की तरह था और सातवां वेतन आयोग 'ज़ेन' या 'वैगनआर' जैसा था, तो 8वें वेतन आयोग को एक 'SUV' की तरह माना जा सकता है।" "आपको इस तरह की ग्रोथ कहीं न कहीं जरूर देखने को मिलेगी।" इसका मतलब यह है कि जैसे-जैसे कर्मचारियों को उनका बढ़ा हुआ वेतन और एरियर मिलेगा, वे अपना खर्च महंगी और प्रीमियम वस्तुओं की ओर मोड़ देंगे।
इस तुलना का अर्थ यह है कि वेतन संशोधन और एरियर मिलने के बाद, कर्मचारी अधिक प्रीमियम उत्पादों की ओर आकर्षित होंगे। शाह ने 'प्रीमियम कंजम्पशन' (प्रीमियम उत्पादों की खपत) और 'बैंकिंग' को मध्यम अवधि के निवेश के अवसरों के रूप में देखा है, जबकि 'मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग' (आधुनिक विनिर्माण) को उन्होंने दीर्घकालिक निवेश माना है।
राजस्व (रेवेन्यू) में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद
जेफरीज (Jefferies) का भी मानना है कि वेतन आयोग की सिफारिशों के चलते मिलने वाली वेतन वृद्धि और एरियर से परिवारों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे काफी राजस्व (रेवेन्यू) पैदा होगा। जैसे-जैसे परिवारों की खरीदारी की क्षमता बढ़ेगी, FMCG, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिटेल सेक्टर की कंपनियों की बिक्री में भारी उछाल आने की उम्मीद है। इसके अलावा, खपत में वृद्धि से GST और प्रत्यक्ष करों से होने वाली सरकारी कमाई के रिकॉर्ड स्तर तक पहुँचने की संभावना है, जिससे राज्यों का राजस्व मजबूत होगा।
इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा; जैसे-जैसे बाजार में मांग बढ़ेगी, कंपनियां अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए नई फैक्ट्रियां या आउटलेट खोलेंगी, जिसके लिए अधिक कर्मचारियों की जरूरत होगी। नतीजतन, निजी क्षेत्र में नई भर्तियों की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है, जिससे देश की बेरोजगारी दर को कम करने में मदद मिलेगी।
