संभागीय आयुक्त भवानी सिंह देथा ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि चिकित्सकीय छात्रावासों को सुविधायुक्त बनाया जावे और मेडिकल विद्यार्थियों को पर्याप्त सुविधाएं दी जाये ताकि वे बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने कार्यों के प्रति और भी अधिक जिम्मेदार बने।

देथा सोमवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय के सभागार में विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित प्रकरणों के लिए आयोजित अन्तर्विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार चलाई जा रही रैन बसेरा योजना व सुलभ कॉम्प्लेक्स योजना के अन्तर्गत आमजनता को अधिकाधिक सुविधा दी जाये। उन्होंने स्टूडेंट वेलफेयर फण्ड के तहत धनराशि एवं सरकारी योजनाओं द्वारा दी जा रही धनराशि का पूर्ण सदुपयोग करने के लिए भी विभागीय अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए।

बैठक में देथा ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा आरएनटी मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों से संबंधित मामलों पर प्रगति एवं कार्यवाही पर चर्चा की एवं विशेषतया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ब्लड स्टोरेज यूनिट आवश्यक रूप से स्थापित करने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक प्रोजेक्ट के संबंध में भी जानकारी ली और कहा कि आमजनता के हित से संबंधित विकास कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे।

उन्होंने नगर निगम को शहर की सीवरेज सिस्टम को सुचारू रूप से संचालित करने, आवारा पशुओं पर नियंत्रण की कार्यवाही व लम्बित मामले शीघ्र निपटाने के निर्देश दिये वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग को सार्वजनिक उद्यानों के हस्तांतरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा नवीनतम आदेशानुसार शीघ्र करने के निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि राजकीय आवासों में अनाधिकृत रूप से रह रहे अधिकारियों को सूचीबद्ध कर दण्डात्मक किराया वसूली संबंधित कार्यवाही की जाये। उन्होंने फतहसागर व पिछोला झीलों के चहुंमुखी विकास व रखरखाव संबंधी निर्देशों की प्रगति की जानकारी ली व आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने झीलों के आसपास सफाई संबंधी व्यवस्था की जानकारी ली एवं कचरापात्र शीघ्र लगाये जाने के निर्देश दिये।

इस दौरान उन्होंने कहा कि नगर निगम झील के अन्दर गन्दगी फैलाने वालों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करें वहीं फतहसागर पाल व रानीरोड़ के आसपास अनुपयुक्त केबल व बिजली के तार एवं पोल को हटाया जावे।

उन्होंने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को उदयपुर शहर की झीलों से पेयजल आपूर्ति की नियमित गुणात्मक जांच करने, सिंचाई विभाग द्वारा नगर निगम, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राजस्थान पर्यटन निगम को झीलों में नाव संचालन हेतु जारी लाइसेंस की शर्तों की पालना के निर्देश दिये। बैठक में राजकीय भूमि व नगर विकास प्रन्यास से संबंधित मामलों पर प्रगति एवं कार्यवाही की जानकारी लेकर महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए।

इससे पूर्व अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जितेन्द्र उपाध्याय ने विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित प्रकरणों के संबंध में विभागवार जानकारी दी।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर छोगाराम देवासी (शहर), मनवीर सिंह अत्री (प्रशासन), जिला रसद अधिकारी हिम्मत सिंह भाटी, अधिशासी अभियंता पुरुषोत्तम पालीवाल एवं पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।