किसानों की हुई बल्ले-बल्ले ! ₹75000 तक का कर्ज होगा माफ, जाने सरकार का प्लान ?

Tamil Nadu Crop Loan : खेती में खाद, बीज, सिंचाई और मजदूरी की लागत लगातार बढ़ रही है। इस वजह से, कई किसानों को खेती के लिए कर्ज लेना पड़ता है। लेकिन, अगर फसल से अच्छी कमाई नहीं होती है, तो इन कर्जों को चुकाना मुश्किल हो जाता है। किसानों के सामने आने वाली इस चुनौती को समझते हुए, तमिलनाडु सरकार ने अपनी फसल ऋण माफी योजना में बड़े बदलाव किए हैं।

नए नियमों के तहत, जिन किसानों ने ₹75,000 तक का फसल ऋण लिया है, उनका पूरा बकाया कर्ज माफ कर दिया जाएगा। वहीं, जिन किसानों का कर्ज इससे ज्यादा है, उन्हें भी ₹75,000 तक की राहत मिलेगी। सरकार के इस फैसले से लाखों किसानों को फायदा होने की उम्मीद है।

₹75,000 तक के कर्ज पूरी तरह माफ

तमिलनाडु सरकार ने सहकारी संस्थाओं से फसल ऋण लेने वाले किसानों के लिए राहत का दायरा बढ़ा दिया है। नई व्यवस्था के अनुसार, जिन किसानों ने ₹75,000 तक का कर्ज लिया है, उनका पूरा बकाया माफ कर दिया जाएगा। जिन किसानों का कर्ज ₹75,000 से ज्यादा है, उन्हें ₹75,000 तक की राहत दी जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो, अगर कुल कर्ज की रकम ज्यादा भी है, तब भी पात्र किसानों को ₹75,000 तक की मदद मिलेगी।

सरकारी अनुमानों के मुताबिक, इस फैसले से कुल 1,324,881 किसानों को फायदा होगा। इनमें से 590,621 किसानों का पूरा कर्ज (₹75,000 तक) माफ हो जाएगा, जबकि 734,260 किसानों को ₹75,000 की राहत मिलेगी। इस तरह, सरकार ने पहले की तुलना में कहीं ज्यादा किसानों को इस योजना के दायरे में शामिल कर लिया है।

योजना के लिए ₹2,842 करोड़ का अतिरिक्त बजट

ऋण माफी योजना का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ, सरकार ने इसके लिए आवंटित बजट में भी बढ़ोतरी की है। सहकारिता, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, इस योजना के लिए ₹2,842.77 करोड़ का अतिरिक्त बजट मंजूर किया गया है। इस पूरी पहल पर कुल खर्च लगभग ₹9,062.83 करोड़ होने का अनुमान है। इसमें से ₹6,220.056 करोड़ की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है।

किसानों ने अपना कर्ज पहले ही चुका दिया है, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा

इस फैसले की एक और अहम बात यह है कि जिन किसानों ने कर्ज माफी की घोषणा से पहले ही अपना पूरा कर्ज चुका दिया था, उन्हें भी राहत दी जाएगी। इस योजना में ऐसे कुल 10,810 किसानों को शामिल किया गया है। इसके अलावा, पात्र किसानों को ब्याज भुगतान में राहत मिलेगी और वे कर्ज चुकाने के लचीले विकल्पों का लाभ उठा सकेंगे।

सरकार ने इस योजना के तहत कर्ज लेने की समय-सीमा भी बढ़ा दी है। अब, 31 मार्च 2026 तक लिए गए पात्र फसल ऋण इस योजना के दायरे में आएंगे; पहले यह समय-सीमा 28 फरवरी 2026 थी। पुराने नियमों के तहत, ₹75,000 से ₹1 लाख तक के कर्ज पर अधिकतम ₹75,000 की राहत दी जाती थी, जबकि ₹1 लाख से अधिक के कर्ज पर अधिकतम ₹35,000 की राहत मिलती थी। हालांकि, अब यह तय किया गया है कि ₹75,000 से अधिक कर्ज वाले पात्र किसानों को भी ₹75,000 तक की राहत दी जाएगी।

6. अगर आपको भी बनवाना है नया राशन कार्ड तो आज ही जुटा लें ये दस्तावेज 

New Ration Card: अगर आप नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आवेदन करने से पहले ज़रूरी दस्तावेज़ तैयार रखें। इसके लिए आपको आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक जैसे कई दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। जानें कि आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं और राशन कार्ड बनने के बाद आपको कितना अनाज मिलेगा।

आवेदन के लिए आपको परिवार के मुखिया और अन्य सदस्यों के आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी की जरूरत होगी। नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आप 'ई-डिस्ट्रिक्ट' (e-District) पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने नजदीकी 'कॉमन सर्विस सेंटर' (CSC) या जन सेवा केंद्र पर जा सकते हैं। आवेदन करते समय आपको परिवार के मुखिया का नाम और पता, बैंक खाते की जानकारी और आय का विवरण देना होगा। इसके अलावा, आपको परिवार के बाकी सभी सदस्यों के नाम और आधार नंबर भी दर्ज करने होंगे।

आपको आवेदन करने वाले व्यक्ति की फोटो, घर की फोटो और ज़रूरी दस्तावेज़ों की स्कैन की गई कॉपियां अपलोड करनी होंगी। इसके बाद, आवेदन शुल्क का भुगतान करें, फॉर्म सबमिट करें और रसीद को संभाल कर रखें।

आवेदन जमा होने के बाद, इसे सत्यापन (verification) के लिए BDO (ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर) या क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति निरीक्षक (Food Supply Inspector) के पास भेजा जाता है। भौतिक सत्यापन (physical verification) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, 30 दिनों के भीतर डिजिटल राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है।

'पात्र गृहस्थी' (eligible household) श्रेणी के तहत, परिवार के हर सदस्य को हर महीने 5 किलो अनाज मिलता है। वहीं, 'अंत्योदय अन्न योजना' के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 35 किलो अनाज दिया जाता है, चाहे परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी भी हो।