सीए देवेन्द्र सोमानी ने कहा कि गुरूवार को संसद में वित मंत्री द्वारा पेश किये जाने वाले बजट में शेयर एव म्यूचल फण्ड की बिक्री पर दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ जो कि वर्तमान में करमुक्त है उसे कर के दायरे में लाने की आशंका जताई जा रही है परंतु इसे वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कुछ समय के लिए और करमुक्त रखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि वित मंत्री से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को म्यूचअल फण्ड की श्रेणी में सम्मिलित किया जाने की उम्मीद है। आठ राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह बजट लोकलुभावन होने की आशा है, इसी कारण व्यक्तिगत आयकर की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख की जा सकती है,साथ ही कॉर्पोरेट कर की दर को भी 25 प्रतिशत तक लाये जाने उम्मीद है। इस बजट में वित्त मंत्री का पूरा ध्यान ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर रहने की उम्मीद है।