6 नए एयरपोर्ट से लेकर रैपिड रेल तक ! 25 लाख घरों को मिलेगी फ्री बिजली, जाने सरकार का मेगा प्लान ?

Udaipur Times, Bihar Development Projects : इन दिनों बिहार सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है और साथ ही राज्य के गरीब और मिडिल क्लास परिवारों और किसानों को बिजली के क्षेत्र में राहत भी दे रही है। सरकार पूरे राज्य में बिजली पर भारी सब्सिडी दे रही है। लगभग 4.85 लाख APL (गरीबी रेखा से ऊपर) परिवारों के घरों में सोलर रूफटॉप लगाने का काम चल रहा है। सरकार ने 2027 तक 25 लाख घरों में सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य रखा है।

किसानों को सस्ती बिजली देने का वादा

किसानों को सिंचाई के लिए सुबह 6 बजे से शाम तक रियायती दरों पर बिजली दी जा रही है। अब तक लगभग 8.5 लाख किसान इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। धान, गेहूं, मक्का और पान जैसी विभिन्न फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को बिजली का लाभ देने पर जोर दिया जा रहा है।

60 लाख किसानों को डिजिटल सिस्टम से जोड़ने की योजना

किसानों को तकनीक से जोड़ने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जा रहा है। सरकार के अनुसार, 60 लाख से अधिक किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की कोशिशें चल रही हैं। बिहार में पंचायत स्तर तक मौसम की जानकारी देने वाले सिस्टम की भी घोषणा की गई है; इससे किसानों को बारिश, गर्मी और धूप के बारे में समय पर जानकारी मिल सकेगी।

551 मॉडल स्कूलों पर फ़ोकस

कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए 551 मॉडल स्कूल स्थापित करने की योजना की घोषणा की गई है। ये स्कूल वंचित छात्रों को अच्छी शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के अवसर प्रदान करेंगे। सरकार इन मॉडल स्कूलों में IIT-JEE और NEET जैसी परीक्षाओं के लिए मुफ़्त कोचिंग की व्यवस्था करने का इरादा रखती है।

किफ़ायती तकनीकी शिक्षा

सरकार ने बिहार में तकनीकी शिक्षा को किफ़ायती और सुलभ बनाने का भी वादा किया है। यह बताया गया कि राज्य में कम फ़ीस पर इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी कोर्स उपलब्ध कराने के लिए इंतज़ाम किए गए हैं। इसके अलावा, नए विश्वविद्यालय स्थापित करके शिक्षा क्षेत्र में नए अवसर पैदा करने की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला गया।

AI और नई तकनीकों पर ज़्यादा ज़ोर

तेज़ी से बदलती तकनीक के इस दौर में, सरकार ने विकास और शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को शामिल करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। यह देखते हुए कि दुनिया तेज़ी से AI की ओर बढ़ रही है, सरकार ने कहा कि बिहार के युवाओं को इन नई तकनीकों से जोड़ने के लिए शिक्षा और कौशल विकास में प्रयास किए जाएंगे।

बिहार हाई-स्पीड कॉरिडोर से जुड़ेगा

राज्य के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तेज़ करने के लिए हाई-स्पीड कॉरिडोर, मेट्रो सिस्टम और सड़क नेटवर्क को आपस में जोड़ने पर ज़ोर दिया जा रहा है। सरकार के अनुसार, पटना और गया, और साथ ही पटना और मुज़फ़्फ़रपुर के बीच यात्रा का समय पहले ही काफी कम हो गया है। आने वाले सालों में पटना और गया के बीच यात्रा का समय और कम करने के लिए हाई-स्पीड ट्रेन और रैपिड रेल सिस्टम शुरू करने की योजना भी चल रही है।

बिहार में विकसित किए जाएंगे नए टाउनशिप 

सरकार ने राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई नए टाउनशिप विकसित करने की योजना की घोषणा की है। प्रस्तावों में पटना के पास पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप, सोनपुर के पास हरिहरनाथपुर, गया के पास मगध टाउनशिप और दरभंगा के पास मिथिला टाउनशिप का विकास शामिल है। इसके अलावा, सहरसा में कोसी, पूर्णिया में मां पूर्णा देवी, मुंगेर में एक टाउनशिप, सीतामढ़ी में सीतापुरम और भागलपुर में विक्रमशिला के नाम से विकास की योजनाएं भी तैयार की गई हैं।

एक लाख करोड़ रुपये की निवेश योजना

सरकार के अनुसार, इन टाउनशिप परियोजनाओं के लिए HUDCO के माध्यम से लगभग एक लाख करोड़ रुपये के निवेश वाला एक समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित किया गया है। इस योजना में इन टाउनशिप के भीतर आवासीय सुविधाओं के साथ-साथ औद्योगिक हब और खेल सुविधाएं विकसित करना शामिल है। पटना के पास लगभग 600 हेक्टेयर में फैली एक 'स्पोर्ट्स सिटी' विकसित करने का निर्णय भी घोषित किया गया है।

बिहार में छह और एयरपोर्ट बनाने की योजना

सरकार ने राज्य भर में हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए छह और एयरपोर्ट बनाने की योजना की घोषणा की है। प्रस्तावित जगहों में मुज़फ़्फ़रपुर, सहरसा, बेगूसराय, बीरपुर, रक्सौल और भागलपुर शामिल हैं। सरकार ने कहा कि ज़िलों के लिए बेहतर हवाई कनेक्टिविटी के साथ-साथ, आपातकालीन स्थिति में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए स्थायी इंतज़ाम करने पर भी काम किया जाएगा।

सरकार का दावा: बदल रहा है बिहार 

सरकार ने बिजली सब्सिडी, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन, किसानों के लिए रियायती बिजली, डिजिटल कृषि, नए टाउनशिप, एयरपोर्ट, हाई-स्पीड कनेक्टिविटी और शिक्षा के विस्तार जैसी पहलों को बिहार की बदलती छवि से जोड़ा है। इसमें कहा गया है कि ये योजनाएं राज्य भर में बुनियादी ढांचे, रोज़गार, शिक्षा, तकनीक और शहरी विकास के क्षेत्रों में नई गति ला रही हैं।