पुरानी पेंशन योजना की बहाली से लेकर रिटायरमेंट उम्र 65 साल करने तक की मांग ! क्या सरकार लगाएगी मुहर ?

Udaipur Times, 8th Pay Commission : केंद्र सरकार के स्कूल शिक्षकों ने पेंशन, सेवानिवृत्ति आयु, अवकाश, पदोन्नति और स्वास्थ्य देखभाल लाभों से संबंधित मांगों का एक नया सेट आठवें वेतन आयोग को सौंपा है। ये मांगें अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सेवा कर्मचारी संघ (AINPSEF) के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के स्कूल शिक्षकों के एक संगठन द्वारा 7 अगस्त को नई दिल्ली में आयोग के साथ हुई बैठक के दौरान उठाई गईं। 

प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों, दिल्ली सरकार के स्कूलों, दिल्ली एमसीडी और एनडीएमसी स्कूलों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों से जुड़े प्रतिनिधि शामिल थे। 

केंद्रीय सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए समान वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों की मांग 

शिक्षकों के संगठन ने देश के विभिन्न हिस्सों में तैनात केंद्रीय सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए समान वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों की मांग की है। संगठन का तर्क है कि दिल्ली, बिहार और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जैसे स्थानों पर कार्यरत शिक्षकों को तुलनीय वेतन और लाभ मिलने चाहिए, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में जीवन यापन की लागत में अंतर को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली करने की मांग

शिक्षकों के संगठन द्वारा प्रस्तुत प्रमुख मांगों में से एक पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का विकल्प भी दिया गया है। हालांकि, शिक्षकों के संगठन ने पूर्व पेंशन ढांचे की बहाली की मांग की है। एआईएनपीएसईएफ ने इससे पहले भी आठवें वेतन आयोग के समक्ष पेंशन संबंधी मांगें उठाई थीं, जिनमें पात्र एनपीएस लाभार्थियों के लिए ओपीएस का विकल्प शामिल था। 

केंद्रीय शिक्षकों ने 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु की मांग की

शिक्षकों के संगठन ने केंद्र सरकार के स्कूल शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा है। इससे पहले एआईएनपीएसईएफ ने आठवें वेतन आयोग के समक्ष भी यही मांग उठाई थी। संगठन ने अपने प्रस्ताव के समर्थन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों पर लागू सेवानिवृत्ति आयु का हवाला दिया है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, तो केंद्र सरकार के स्कूल शिक्षकों की सेवा अवधि में पांच वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। 

शिक्षकों ने 14 आकस्मिक और 30 अर्जित अवकाशों की मांग की

शिक्षकों के संगठन ने वार्षिक अवकाश व्यवस्था में भी बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इन मांगों में प्रति वर्ष 14 आकस्मिक अवकाश, 30 अर्जित अवकाश और 20 चिकित्सा अवकाश शामिल हैं। संगठन ने उन पुरुष शिक्षकों के लिए भी बाल देखभाल अवकाश की मांग की है जो अपने बच्चे के इकलौते अभिभावक हैं। इसके अलावा, संगठन ने कर्मचारी लाभों में प्रस्तावित बदलावों के तहत सेवाकाल के दौरान नकद रहित चिकित्सा सुविधाओं की भी मांग की है।

दिल्ली के शिक्षक सेवानिवृत्ति के बाद स्वास्थ्य सेवा संबंधी विकल्प चाहते हैं

दिल्ली सरकार के शिक्षकों के लिए, संगठन ने सेवानिवृत्ति के बाद दिल्ली सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य योजना और केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना में से किसी एक को चुनने का विकल्प मांगा है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य पात्र सेवानिवृत्त शिक्षकों को सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने में अधिक विकल्प देना है।

आठवें वेतन आयोग की ताज़ा ख़बरें: शिक्षकों ने पदोन्नति नियमों में बदलाव की मांग की

शिक्षक संगठन ने विद्यालय प्रधानाचार्यों की पदोन्नति संरचना में भी बदलाव का प्रस्ताव रखा है। संगठन ने विभागीय पदोन्नति के माध्यम से प्रधानाचार्यों के 50% रिक्त पदों के साथ-साथ 25% परीक्षा कोटा की मांग की है। संगठन ने 5,400 रुपये के प्रस्तावित ग्रेड वेतन के साथ विषय प्रमुख का एक नया पदोन्नति पद सृजित करने का भी प्रस्ताव रखा है।

उप-प्रधानाचार्यों के लिए उच्च ग्रेड वेतन की मांग

एक अन्य मांग उप-प्रधानाचार्यों के वेतनमान से संबंधित है। शिक्षक संगठन ने इसे बढ़ाकर 6,600 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। दिल्ली सरकार के शिक्षकों के लिए, संगठन ने उप-प्रधानाचार्य के पद पर 100% पदोन्नति कोटा की मांग की है। इन प्रस्तावों का उद्देश्य शिक्षकों के लिए करियर में प्रगति और पदोन्नति के अवसरों में सुधार करना है।

शिक्षकों की मांगें अंतिम निर्णय नहीं हैं

ये नवीनतम मांगें ऐसे समय में सामने आई हैं जब 8वां वेतन आयोग कर्मचारी संघों और अन्य हितधारक समूहों के साथ परामर्श जारी रखे हुए है। आयोग को आर्थिक स्थिति, राजकोषीय विवेक, गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं की लागत और राज्य सरकार के वित्त पर अपनी सिफारिशों के संभावित प्रभाव जैसे कारकों पर विचार करना आवश्यक है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षक संगठन द्वारा प्रस्तुत मांगें कर्मचारी प्रतिनिधियों के प्रस्ताव हैं, न कि आठवें वेतन आयोग या केंद्र सरकार के निर्णय। आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले हितधारकों के सुझावों पर विचार करेगा।