बाइक मालिकों और 5 एकड़ जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी, अब उठा सकेंगे PM आवास योजना का लाभ

Udaipur Times, Pradhan Mantri Awas Yojana: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि मोटरसाइकिल रखने वाले परिवार अब प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत लाभ के पात्र होंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि पांच एकड़ तक की असिंचित भूमि या 2.5 एकड़ तक की सिंचित भूमि के मालिक परिवारों को अब ग्रामीण आवास योजना से बाहर नहीं रखा जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने पटना के बापू सभागार में ग्रामीण आवास कार्यक्रम के लाभार्थियों को घरों की चाबियां सौंपते हुए यह घोषणा की।

बिहार के लिए 9,402 करोड़ रुपये का आवंटन

 शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिहार को 2026-27 वित्तीय वर्ष के मार्च तक ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत 9,402 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि इसके बाद अतिरिक्त 10,800 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। मंत्री के अनुसार, इस धनराशि से प्रति पंचायत औसतन लगभग 5.84 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।

उन्होंने यह भी बताया कि बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू कर दी गई है। इस योजना के तहत किसानों को सूखा, बाढ़, आग और अन्य निर्दिष्ट जोखिमों के कारण फसल के नुकसान के लिए मुआवजा मिलेगा।

2.35 लाख मकानों का निर्माण पूरा हुआ

इस कार्यक्रम में 2026-27 वित्तीय वर्ष के दौरान निर्मित 2.35 लाख घरों में से चयनित लाभार्थियों को चाबियां वितरित की गईं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएमएवाई-जी योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए स्थायी मकानों के निर्माण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सम्राट चौधरी के अनुसार, बिहार में पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना के तहत 1986 और 2014 के बीच लगभग 30 लाख स्थायी घरों का निर्माण किया गया था, हालांकि उनमें से कई अधूरे रह गए।

उन्होंने कहा कि 2014 से 2026 के बीच बिहार में 50 लाख स्थायी मकानों को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि इससे पहले के 28 वर्षों की अवधि में औसत वार्षिक निर्माण दर 1.07 लाख मकानों से बढ़कर 4.17 लाख मकान प्रति वर्ष हो गई है।
राज्य सरकार द्वारा 2018 में किए गए एक सर्वेक्षण में स्थायी मकानों से वंचित 19 लाख परिवारों की पहचान की गई थी। बिहार सरकार इस योजना के तहत निर्मित मकानों की लागत का 40% वहन करती है।

1,118,937 घरों का लक्ष्य

 शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री को एक पत्र सौंपा जिसमें 2026-27 वित्तीय वर्ष के दौरान पीएमएवाई-जी योजना के तहत बिहार द्वारा 1,118,937 घरों के निर्माण के लक्ष्य की रूपरेखा दी गई है। घोषणा के अनुसार, केंद्र सरकार इस लक्ष्य के लिए 13,427 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आवंटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चौहान को धन्यवाद दिया और इस अवसर को बिहार के लिए महत्वपूर्ण बताया। ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एचआर श्रीनिवासा ने भी सभा को संबोधित किया।

इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव, ग्रामीण निर्माण मंत्री सुनील कुमार, राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल और समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे।