सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी ! महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, 1 जुलाई से नई दरें लागू

Udaipur Times, DA Hike for CPSE Employees : केंद्र सरकार के लोक उद्यम विभाग (Department of Public Enterprises - DPE) ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSE) के अधिकारियों और गैर-यूनियन पर्यवेक्षकों (Non-Unionised Supervisors) के लिए इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस (IDA) में संशोधन किया है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी।

नई IDA दरें

DPE की अधिसूचना के अनुसार विभिन्न वेतनमानों के लिए संशोधित IDA इस प्रकार है-

2017 वेतनमान: 55.7%
2007 वेतनमान: 241.7%
1997 वेतनमान: 476.9%
1987 वेतनमान: ₹18,298 (औसत AICPI स्तर 9,854 के आधार पर)

सैलरी पर क्या होगा असर?

IDA में बढ़ोतरी से कर्मचारियों के वेतन का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) वाला हिस्सा बढ़ जाएगा। हालांकि वास्तविक लाभ कर्मचारी के बेसिक वेतन, वेतनमान और वेतन संरचना पर निर्भर करेगा। उदाहरण के तौर पर, 2017 वेतनमान के तहत 50,000 रुपये मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी को संशोधित 55.7% IDA के हिसाब से 27,850 रुपये महंगाई भत्ता मिलेगा।

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

संशोधित IDA का लाभ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSEs) में कार्यरत अधिकारियों और गैर-यूनियन पर्यवेक्षकों को मिलेगा। ये उपक्रम ऊर्जा, विनिर्माण, बुनियादी ढांचा और वित्तीय सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

महंगाई के अनुसार हुआ संशोधन

नई IDA दरें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) में हुए बदलाव के आधार पर तय की गई हैं, ताकि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के प्रभाव से राहत मिल सके।

विभागों को दिए गए निर्देश

लोक उद्यम विभाग ने सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीन आने वाले CPSEs में संशोधित IDA दरों को जल्द लागू कराएं।