सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए ली गई ज़मीन मालिकों के लिए खुशखबरी ! MVR से मिलेगा अब दोगुना मुआवज़ा
Udaipur Times, Landowners New MVR : बिहार में सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए ली गई ज़मीन का मुआवज़ा अब नई दरों पर दिया जाएगा। रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जय सिंह ने गुरुवार को इस बारे में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को निर्देश जारी किए।
ये नई दरें 18 जून से पूरे राज्य में लागू
निर्देश में कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन, एक्साइज़ और प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट ने ज़मीन की मार्केट वैल्यू (MVR) तय करने के तरीके में बदलाव किया है। ये नई दरें 18 जून से पूरे राज्य में लागू हैं। अगर इस तारीख के बाद सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की योजनाओं के लिए ज़मीन ली जाती है, तो मुआवज़ा नई दरों के आधार पर दिया जाएगा।
MVR का दोगुना मुआवज़ा दिया जाएगा
सरकारी अधिग्रहण के जरिए ली गई ज़मीन के लिए, ग्रामीण इलाकों में MVR का 1.6 गुना और शहरी इलाकों में MVR का दोगुना मुआवज़ा दिया जाएगा।
बता दें कि पुरानी MVR के आधार पर पेमेंट का विरोध हो रहा था और ज़मीन मालिक अपनी ज़मीन देने से इनकार कर रहे थे। नतीजतन, प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे नहीं हो पा रहे थे। ज़मीन के क्लासिफिकेशन को लेकर भी दिक्कतें आ रही थीं।
ज़मीन को सात कैटेगरी में फिर से क्लासिफ़ाई किया गया
पहले पेमेंट पुराने ज़मीन के रिकॉर्ड्स (खतियान) के आधार पर किए जाते थे, भले ही ज़मीन के इस्तेमाल का असल तरीका बदल गया हो। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अब निर्देश दिया है कि इस मामले में भी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन का पालन किया जाए। ज़मीन को सात कैटेगरी में फिर से क्लासिफ़ाई किया गया है: कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, हाईवे और मुख्य सड़कों के किनारे की ज़मीन, सिंचित ज़मीन, असिंचित ज़मीन और बंजर ज़मीन।
