खुशखबरी सरकार मुफ्त में देगी LPG सिलेंडर ! 3 हजार रुपये सीधे लाभार्थियों के खाते में होंगे ट्रांसफर

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खुशखबरी सरकार मुफ्त में देगी LPG सिलेंडर ! 3 हजार रुपये सीधे लाभार्थियों के खाते में होंगे ट्रांसफर 

Udaipur Times, Free 3 LPG Gas Cylinders Scheme : गोवा के नागरिकों को राज्य की नई शुरू की गई उज्ज्वला योजना के तहत हर साल तीन मुफ़्त सिलेंडर मिलेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए खाना पकाने के ईंधन का खर्च उठाने के मकसद से राज्य के परिवारों को 3,000 रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। गोवा उज्ज्वला योजना के लिए कोई इनकम लिमिट तय नहीं की गई है, और LPG और PNG दोनों का इस्तेमाल करने वाले ग्राहक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।

गौरतलब है कि तमिलनाडु के बाद गोवा दूसरा ऐसा राज्य है जो तीन मुफ़्त LPG सिलेंडर दे रहा है। वहीं, केंद्र सरकार पहले से ही पूरे देश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चला रही है, जिसके तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए सब्सिडी का फायदा दिया जाता है।

3,000 रुपये की एकमुश्त राशि ट्रांसफर की जाएगी

गोवा सरकार ने बहुप्रतीक्षित 'गोवा उज्ज्वला योजना' शुरू की है। इस योजना के तहत, पात्र ग्राहकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए लगभग 3,000 रुपये की एकमुश्त राशि ट्रांसफर की जाएगी। यह सहायता हर वित्तीय वर्ष में एक बार मिलने वाला लाभ है। यह आर्थिक मदद तीन घरेलू LPG रिफिल की लागत के बराबर है।

इस स्कीम का एक मुख्य फ़ायदा यह है कि लाभार्थियों के लिए आय या रोज़गार से जुड़ी कोई पाबंदी नहीं है। इसके अलावा, 'गृह आधार स्कीम' और 'दयानंद सोशल सिक्योरिटी स्कीम' (DSSS) के मौजूदा लाभार्थियों के लिए अलग-अलग आवेदन कैटेगरी बनाई गई हैं। LPG और PNG की बढ़ती कीमतें अक्सर घर के बजट पर अतिरिक्त बोझ डालती हैं। इस स्कीम का उद्देश्य पात्र उपभोक्ताओं को सीधे आर्थिक मदद देकर उस बोझ को कम करना है। सरकार द्वारा समर्थित वेबसाइट 'विकासपीडिया' के अनुसार, इस स्कीम के तहत लाभार्थियों को एक वित्तीय वर्ष में तीन घरेलू LPG सिलेंडर रिफ़िल की औसत लागत के बराबर आर्थिक मदद मिलती है।

गोवा उज्ज्वला योजना पात्रता 

1. आवेदक को गोवा का निवासी होना चाहिए।

2. वैध घरेलू एलपीजी या पीएनजी कनेक्शन होना अनिवार्य है। 

3. प्रति परिवार केवल एक घरेलू कनेक्शन ही पात्र है। 

4. मौजूदा गृह आधार लाभार्थी निर्दिष्ट श्रेणी के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

5. मौजूदा डीएसएसएस लाभार्थी निर्दिष्ट श्रेणी के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

 6. गृह आधार या डीएसएसएस के अंतर्गत नहीं आने वाले आवेदक खुली श्रेणी के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

 7. इस योजना के अंतर्गत कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है।

 8. रोजगार संबंधी कोई प्रतिबंध लागू नहीं होते।

9. कॉमर्शियल एलपीजी या पीएनजी कनेक्शन पात्र नहीं हैं। 

10. पात्रता का सत्यापन संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

गोवा उज्ज्वला योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

ठीक से भरा हुआ एप्लीकेशन फ़ॉर्म, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, घरेलू LPG या PNG कनेक्शन का सबूत, आधार से जुड़ा e-KYC विवरण, 'ओपन कैटेगरी' के आवेदकों के लिए EPIC (वोटर ID कार्ड), 'ओपन कैटेगरी' के आवेदकों के लिए तय शपथ-पत्र और वेरिफिकेशन के दौरान मांगे गए कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज शामिल हैं।

 गोवा उज्ज्वला योजना के लिए कैसे अप्लाई करें?

स्टेप 1: नज़दीकी ग्राम पंचायत या म्युनिसिपल ऑफ़िस जाएं। 

स्टेप 2: गोवा उज्ज्वला योजना का एप्लीकेशन फ़ॉर्म लें। 

स्टेप 3: सही लाभार्थी कैटेगरी चुनें।

 स्टेप 4: पर्सनल जानकारी, बैंक अकाउंट का विवरण और फ़्यूल कनेक्शन का विवरण भरें। 

स्टेप 5: सभी ज़रूरी सपोर्टिंग दस्तावेज़ साथ लगाएं। 

स्टेप 6: भरा हुआ एप्लीकेशन फ़ॉर्म तय ऑफ़िस में जमा करें। 

स्टेप 7: अधिकारी पात्रता और दस्तावेज़ों की जांच करेंगे। 

स्टेप 8: मंज़ूरी पाए लाभार्थियों को DBT के ज़रिए मदद मिलेगी। 

रिपोर्ट के अनुसार, गोवा में 191 ग्राम पंचायतों और म्युनिसिपल ऑफ़िस में एप्लीकेशन फ़ॉर्म पहले ही बांटे जा चुके हैं। नागरिक 5 सितंबर से 8 सितंबर के बीच पंचायत सचिवों, 'स्वयंपूर्ण मित्रों' या तय स्थानीय अधिकारियों के ज़रिए अपने फ़ॉर्म जमा कर सकते हैं। सालाना मदद 9 या 10 सितंबर, 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि मुफ़्त LPG सिलेंडर की यह योजना शुरुआती वादे के लगभग साढ़े चार साल बाद घोषित की गई है।

तमिलनाडु सरकार ने भी 3 मुफ्त सिलेंडर देने की घोषणा की 

 तमिलनाडु सरकार ने भी हाल ही में तीन मुफ्त LPG सिलेंडर देने की योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी. विजया ने तमिलनाडु में 'अन्नपूर्णी सुपर सिक्स' योजना शुरू की, जिसके तहत तीन मुफ़्त LPG सिलेंडर दिए जाएंगे। जो चुनाव के दौरान किए गए छह सिलेंडर के वादे का आधा हिस्सा है। इस योजना का अनुमानित सालाना बजट 4,000 करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु में लगभग 13 लाख परिवारों को फ़ायदा होगा। हालांकि, यह योजना पोंगल 2027 के दौरान लागू की जाएगी।

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