सरकारी कंप्यूटर शिक्षकों ने प्रशासन के आगे किया विरोध

राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक संघ ने आज संभागीय आयुक्त को ज्ञापन देकर राज्य के राजकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत कंप्यूटर अनुदेशको की मांगे म

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सरकारी कंप्यूटर शिक्षकों ने प्रशासन के आगे किया विरोध राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक संघ ने आज संभागीय आयुक्त को ज्ञापन देकर राज्य के राजकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत कंप्यूटर अनुदेशको की मांगे मांगी। ज्ञापन में दी हुई मांगे –
  1. राजकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक का पद सृजित किया जाये।
  2. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वर्तमान में कार्यरत अनुदेशकों को आधार पर प्राथमिकता देते हुए राजकीय सेवा में समायोजित किया जाये।
  3. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वर्तमान में कार्यरत अनुदेशकों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक बोझ वहन करते हुए अतिरिक्त कार्य का अतिरिक्त संतोषजनक मानदेय दिया जाये।
  4. राज्य के राजकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा की ठेका प्रथा बन्द करके प्राइवेट कम्पनीयों द्वारा कंप्यूटर अनुदेशकों के किये जा रहा आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक शोषण से निजात दिलायी जाये।
  5. राजस्थान में अन्य राज्यों(पंजाब, तमिलनाडू) की तर्ज पर कंप्यूटर शिक्षा की नीति निर्धारित कर कंप्यूटर अनुदेशको को नियमित करते हुए न्याय किया जाये।
क्षत्रिय नेता मुकुल आचार्य ने कहा कि कोई भी घर चलाने के लिए 1500-2800 रुपय का वेतन बहुत ही कम होता हैं फिर भी जनता अपना काम चला रही है।

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