दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिल सकता है तोहफा ! 64 प्रतिशत तक बढ़ सकता है महंगाई भत्ता

Udaipur Times, 8th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारी महंगाई भत्ते (DA) में अगली बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। अभी, केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 60% DA मिलता है। पिछली बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 को लागू हुई थी और अगली समीक्षा 1 जुलाई 2026 को होनी है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए मौजूदा ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) डेटा के आधार पर, अनुमान है कि DA में 3% से 4% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे यह 63% या 64% तक पहुंच सकता है।

DA में बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर

DA में बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर पड़ता है। इसलिए, लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी सरकार की घोषणा का इंतज़ार कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई के बीच DA में बढ़ोतरी से कर्मचारियों को कुछ अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलती है। पेंशनभोगियों के लिए, इसी तरह की बढ़ोतरी को महंगाई राहत (DR) कहा जाता है। आम तौर पर, केंद्र सरकार साल में दो बार DA में बदलाव करती है। ये बदलाव जनवरी और जुलाई से लागू होते हैं, हालांकि घोषणाएं बाद में की जाती हैं।

DA का निर्धारण AICPI डेटा से 

महंगाई भत्ता तय करने में AICPI-IW डेटा अहम भूमिका निभाता है। यह डेटा रोज़मर्रा की जरूरी चीजों की कीमतों में उतार-चढ़ाव को ट्रैक करता है और DA में बढ़ोतरी के फैसलों का आधार बनता है। जनवरी 2026 में, केंद्र सरकार ने DA को 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया था। हालांकि इस फैसले की घोषणा अप्रैल में की गई थी, लेकिन इसका फायदा 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना गया। 

इस बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों को फायदा हुआ। अब, जुलाई 2026 के लिए नए DA का इंतजार है। हालांकि, अंतिम प्रतिशत की पुष्टि सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही होगी।

कर्मचारी की बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट किया जाने वाला महंगाई भत्ता (DA) बढ़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹50,000 है, तो 60% की DA दर से DA का हिस्सा ₹30,000 होगा। अगर दर 63% हो जाती है तो यह आंकड़ा ₹31,500 हो जाएगा और अगर यह 64% तक पहुंच जाती है तो ₹32,000 हो जाएगा। हालांकि, टेक-होम पे (हाथ में आने वाली सैलरी) में असल बदलाव दूसरे अलाउंस और नियमों पर भी निर्भर करेगा।

कई राज्यों ने भी बढ़ाया महंगाई भत्ता 

केंद्र सरकार की तर्ज पर, कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA बढ़ाया है। आंध्र प्रदेश ने दो रुकी हुई किस्तों को मंज़ूरी दी है, जिससे कुल बढ़ोतरी 4.55% हो गई है। अरुणाचल प्रदेश और असम ने DA को 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। बिहार में, अलग-अलग पे कमीशन के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए बढ़ोतरी की अलग-अलग दरें लागू की गई हैं। 

ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA में 2% की बढ़ोतरी की है, जिससे यह 60% हो गया है। महाराष्ट्र ने DA एरियर के भुगतान को मंज़ूरी दी है। वहीं, पश्चिम बंगाल ने अक्टूबर 2026 से लागू होने वाली DA में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की है।

DA में बढ़ोतरी का असर सिर्फ़ मासिक सैलरी पर ही नहीं पड़ता

DA में बढ़ोतरी का असर सिर्फ़ मासिक सैलरी तक ही सीमित नहीं है। कई मामलों में, DA के आंकड़े का इस्तेमाल प्रोविडेंट फंड (PF), पेंशन और दूसरे फायदों की कैलकुलेशन के लिए भी किया जाता है। नतीजतन, DA में बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए लंबे समय के वित्तीय फायदों पर भी असर डाल सकती है। फिलहाल, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारी सरकार की अगली घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। जुलाई 2026 से लागू होने वाले DA में बढ़ोतरी के बारे में घोषणा की तारीख अभी साफ नहीं है।