ATM मशीन से निकलेगा सरकारी अनाज, यहां पहुंची 'अन्नपूर्ति ग्रेन' मशीन

Udaipur Times, Now, government rations will be dispensed via ATMs: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की दुकानों पर राशन लेने के लिए डीलर का इंतजार करने या लंबी कतारों में खड़े होने की झंझट जल्द ही खत्म हो सकती है। सरकार की अनाज वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने की पहल के तहत, राजधानी में 'ग्रेन एटीएम' (अनाज एटीएम) लगाने की तैयारी चल रही है। 'अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम' मशीन, जिसे सिटी ज़ोन कॉम्प्लेक्स में लगाया जाना है, रांची पहुंच चुकी है। फिलहाल, उस जगह पर ज़रूरी निर्माण कार्य और तकनीकी तैयारियां की जा रही हैं। मशीन लगने के बाद इसका ट्रायल रन (परीक्षण) किया जाएगा; अगर यह सफल रहता है, तो इसे आम जनता के इस्तेमाल के लिए खोल दिया जाएगा।

इस मशीन की एक खास बात यह है कि राशन कार्डधारक अपनी पहचान खुद सत्यापित (वेरीफाई) कर सकेंगे और अपना तय अनाज खुद निकाल सकेंगे। इससे उन्हें राशन दुकान के डीलर पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस मशीन से चावल और गेहूं, दोनों ही निकाले जा सकेंगे। इस सुविधा का उद्घाटन खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी कर सकते हैं। अगर इसका उद्घाटन 15 नवंबर को होता है, तो झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर राजधानी को यह नई सुविधा मिल सकती है।

आधार सत्यापन के बाद मिलेगा अनाज

ग्रेन एटीएम से राशन लेने के लिए, लाभार्थियों को सबसे पहले मशीन की टचस्क्रीन पर अपना राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर डालना होगा। इसके बाद बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, जिसमें यूज़र को फिंगरप्रिंट स्कैनर पर अपना अंगूठा रखना होगा।

पहचान सत्यापित होने के बाद, यूज़र स्क्रीन पर दिए गए विकल्पों में से चावल या गेहूं चुन सकते हैं और जितनी मात्रा में अनाज चाहिए, उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मशीन अपने आप तय मात्रा में अनाज निकालकर सीधे लाभार्थी के थैले में डाल देगी। इस प्रक्रिया में इंसानी दखल बहुत कम होता है और मशीन के ज़रिए अनाज की मात्रा पर पूरा नियंत्रण रहता है।

दूसरे राज्यों के राशन कार्डधारकों को भी मिलेगी सुविधा

यह सिस्टम 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना से जुड़ा होगा। इसके तहत, झारखंड के अलावा अन्य राज्यों के पात्र राशन कार्डधारक भी रांची में अपना तय अनाज ले सकेंगे।

इससे उन प्रवासी मज़दूरों को खास तौर पर फायदा होगा, जो बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से रोज़गार की तलाश में रांची आए हैं। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए, व्यक्ति का राशन कार्ड पात्रता सूची में होना चाहिए और आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (authentication) अनिवार्य होगा। इससे दूसरे राज्यों से आए लोगों को अपना राशन लेने के लिए वापस अपने गृह राज्य जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

पांच मिनट में 50 किलो अनाज देने की क्षमता

वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (WFP) के अनुसार, 'अन्नपूर्ति' ग्रेन ATM पांच मिनट में 50 किलो तक अनाज दे सकता है। दावा किया गया है कि यह तकनीक राशन वितरण के दौरान लगने वाले इंतजार के समय को लगभग 70 प्रतिशत तक कम कर देती है।
इस मशीन का उपयोग करने से लाभार्थियों को तय मात्रा में ही अनाज मिलेगा। इसके अलावा, इससे वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और कम वजन (आवंटित मात्रा से कम मिलना) से जुड़ी शिकायतों को रोकने में मदद मिलेगी।

कम वजन तौलने और अवैध वसूली पर रोक

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में आवंटित मात्रा से कम अनाज मिलने की शिकायतें अक्सर आती रही हैं। उदाहरण के लिए, ऐसी खबरें आई हैं कि लाभार्थियों को हर 5 किलो अनाज पर 1 किलो तक कम अनाज मिला है। ऐसे में, 6 सदस्यों वाले एक परिवार को जिसे 30 किलो अनाज मिलना चाहिए 5 किलो कम अनाज मिलेगा।
इसके अलावा, ऐसी शिकायतें भी आई हैं कि लोगों से उस राशन के लिए 2 रुपये प्रति किलो तक वसूले गए, जो असल में मुफ्त होना चाहिए। चूंकि ग्रेन ATM में अनाज तौलने और देने का काम ऑटोमैटिक तरीके से होता है, इसलिए यह इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने में मदद कर सकता है।

अनाज को मशीन के अंदर एक सीलबंद कंटेनर में रखा जाता है, जिससे वह धूल और गंदगी से सुरक्षित रहता है। हालांकि, अनाज की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए समय-समय पर मशीन की देखरेख और भंडारण की स्थिति की निगरानी करना जरूरी होगा।

अगस्त 2024 में ओडिशा में शुरू की गई पहल

अगस्त 2024 में ओडिशा के भुवनेश्वर में देश का पहला 'अन्नपूर्ति' ग्रेन एटीएम (अनाज एटीएम) शुरू किया गया। ओडिशा सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम (वर्ल्ड फूड प्रोग्राम) की इस संयुक्त पहल का उद्देश्य एक ऐसी प्रणाली विकसित करना था, जिससे लाभार्थियों को 24/7 अनाज मिल सके। इसके बाद, अन्य राज्यों ने भी इस तकनीक को अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। इसी तरह की एक मशीन झारखंड के जमशेदपुर के खासमहल स्थित ब्लॉक-सह-अंचल कार्यालय परिसर में भी लगाई गई है।

फरवरी में जिलों से प्रस्ताव मांगे गए

झारखंड में 'ग्रेन एटीएम' लगाने की प्रक्रिया इस साल शुरू हुई। 19 फरवरी 2026 को, राज्य के खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी जिलों को पत्र लिखकर इन मशीनों को लगाने के लिए उपयुक्त जगह की पहचान करने का निर्देश दिया।
उप सचिव राम कृष्ण कुमार के हस्ताक्षर से जारी इस पत्र में, केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के 14 जनवरी और 12 फरवरी 2026 के पत्रों का भी जिक्र किया गया है। केंद्र सरकार ने राज्य के भीतर तीन स्थानों के लिए प्रस्ताव मांगे थे। इसके बाद, रांची, दुमका और सरायकेला-खरसावां के शहरी इलाकों में सरकारी इमारतों में इन मशीनों को लगाने की संभावना तलाशी गई। जिला आपूर्ति अधिकारियों को एक तय प्रारूप में प्रस्ताव जमा करने का निर्देश दिया गया।

ट्रायल के बाद आम जनता के लिए सुविधा शुरू होगी

मशीनें लगाने से पहले, तय किए गए शहरी स्थानों पर जरूरी बुनियादी काम चल रहे हैं। मशीनें लग जाने के बाद, बिजली आपूर्ति, नेटवर्क कनेक्टिविटी, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और अनाज निकालने की प्रणाली (ग्रेन डिस्पेंसिंग मैकेनिज्म) की तकनीकी जांच की जाएगी। इसके बाद, ट्रायल के जरिए मशीनों के काम करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा। इन सभी प्रक्रियाओं के सफलतापूर्वक पूरे होने के बाद ही, आम राशन कार्ड धारकों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह राज्य की राजधानी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को डिजिटल बनाने की दिशा में एक नई शुरुआत होगी।