कटरा से श्रीनगर सिर्फ 3 घंटे में, 12 हजार करोड़ रुपये का नया 4-लेन हाई-स्पीड कॉरिडोर बनाएगी सरकार

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कटरा से श्रीनगर सिर्फ 3 घंटे में, 12 हजार करोड़ रुपये का नया 4-लेन हाई-स्पीड कॉरिडोर बनाएगी सरकार 

Udaipur Times, Katra to Srinagar : जम्मू-कश्मीर में सड़क संपर्क को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कटरा और श्रीनगर के बीच नया 4-लेन हाई-स्पीड कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। करीब 12,000 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के पूरा होने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय 5 घंटे 30 मिनट से घटकर लगभग 3 घंटे रह जाएगा।

125 किलोमीटर लंबा होगा हाई-स्पीड कॉरिडोर

प्रस्तावित कॉरिडोर की लंबाई करीब 125 किलोमीटर होगी। इसके लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार की जा रही है। इसी रिपोर्ट के आधार पर परियोजना का अंतिम रूट, डिजाइन, निर्माण तकनीक, पर्यावरणीय प्रभाव और व्यवहार्यता तय की जाएगी। DPR को मंजूरी मिलने के बाद परियोजना का निर्माण चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा।

यात्रा होगी तेज और आसान

नई सड़क बनने के बाद कटरा से श्रीनगर की यात्रा पहले की तुलना में काफी आसान और तेज हो जाएगी। वर्तमान में इस मार्ग पर करीब साढ़े पांच घंटे का समय लगता है, लेकिन नया हाई-स्पीड कॉरिडोर बनने के बाद यह दूरी लगभग 3 घंटे में पूरी की जा सकेगी।

इससे श्रद्धालुओं, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही भारी ट्रैफिक और खराब मौसम के दौरान भी आवाजाही अधिक सुगम और सुरक्षित होगी।

पर्यटन को मिलेगा बड़ा बढ़ावा

सरकार का मानना है कि बेहतर सड़क संपर्क से कश्मीर घाटी में पर्यटन को नया बढ़ावा मिलेगा। कटरा स्थित माता वैष्णो देवी धाम आने वाले श्रद्धालु अब कम समय में श्रीनगर और कश्मीर के अन्य पर्यटन स्थलों तक पहुंच सकेंगे।
पर्यटकों की संख्या बढ़ने से होटल, ट्रांसपोर्ट, स्थानीय बाजार और पर्यटन से जुड़े अन्य व्यवसायों को भी फायदा होगा। इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

जम्मू-कश्मीर के विकास को मिलेगी रफ्तार

यह हाई-स्पीड कॉरिडोर जम्मू क्षेत्र और कश्मीर घाटी के बीच कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा। सरकार का उद्देश्य सुरक्षित, तेज और आधुनिक सड़क नेटवर्क के जरिए क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति देना है। परियोजना पूरी होने के बाद लोगों की आवाजाही आसान होगी, माल परिवहन तेज होगा और जम्मू-कश्मीर के समग्र विकास को नई रफ्तार मिलेगी।

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