सोलर सिस्टम लगाने पर सरकार उठाएगी आधा खर्चा, 12 हजार कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा फायदा
Udaipur Times, Solar System : प्रदेश के 12 हजार कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है अब सोलर सिस्टम लगाने पर सरकार आधा खर्चा देने वाली है। प्रदेश की पांचों विद्युत वितरण कंपनियों में कार्यरत करीब 12 हजार अधिकारी और कर्मचारी अब अपने घरों में सोलर रूफटॉप लगवा सकेंगे।
ऊर्जा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश में कर्मचारियों को राहत देते हुए इस योजना का लाभ सभी नियमित अधिकारी-कर्मचारियों तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत सोलर रूफटॉप स्थापना में आने वाले खर्च का आधा हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि शेष राशि कर्मचारी छह समान किस्तों में जमा कर सकेंगे। Solar System News
ऊर्जा विभाग द्वारा जारी आदेश से मिली जानकारी के मुताबिक यह सुविधा अब उन कर्मचारियों को भी मिलेगी, जिनकी नियुक्ति वर्ष 2006 के बाद हुई है। इससे पहले यह लाभ केवल वर्ष 2006 से पहले कार्यरत कर्मचारियों तक सीमित था।
50 प्रतिशत छूट की मांग
भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध पावर एम्प्लाइज एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव अजय मिश्रा से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि इस मांग को लेकर 6 नवंबर 2025 को अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। बैठक में विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने मांग रखी थी कि वर्ष 2006 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को भी घरेलू बिजली बिल में 50 % छूट और सोलर रूफटॉप योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाए। इसके बाद मामले को मानव संसाधन प्रमुखों की समिति के परीक्षण के लिए भेजा गया था। Solar System News
ऊर्जा विभाग से मिली जनकारी के अनुसार 4 जून 2026 को विभाग ने आदेश जारी करते हुए समिति की अनुशंसा को मंजूरी दे दी।
मिलेगा वित्तीय अनुदान
ऊर्जा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब उत्तरवर्ती विद्युत कंपनियों के सभी नियमित कर्मचारी अपने या परिवार के नाम पर लगाए जाने वाले तीन किलोवाट तक क्षमता के सोलर रूफटॉप संयंत्र पर वित्तीय अनुदान प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि यह लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जो शासन की स्वीकृति मिलने के बाद संयंत्र स्थापित करेंगे। Solar System News
मिली जानकारी के अनुसार योजना के तहत 3 किलोवाट तक के सोलर रूफटॉप पर केंद्र सरकार की PM सूर्यघर योजना के माध्यम से 78 हजार रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। जानकारी के मुताबिक उदाहरण के तौर पर यदि सब्सिडी घटाने के बाद कुल देय राशि एक लाख रुपए बचती है, Solar System News तो उसमें से 50 हजार रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। बाकी 50 हजार रुपए कर्मचारी छह समान किस्तों में जमा कर सकेंगे।