8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की बड़ी मांग ! ₹65,000 से ₹72,000 तक हो सकती है केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी

8th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी अब 8वें वेतन आयोग की ओर देख रहे हैं। कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठनों ने नए वेतनमान के लिए अलग-अलग 'फिटमेंट फैक्टर' की मांग की है। सबसे प्रमुख मांग 4.00 के फिटमेंट फैक्टर की है, जिससे न्यूनतम मूल वेतन (बेसिक सैलरी) बढ़कर ₹72,000 तक हो सकता है। अन्य संगठनों ने 3.61 और 3.833 जैसे मल्टीप्लायर (गुणक) का सुझाव दिया है। आखिर यह 'फिटमेंट फैक्टर' क्या है? कर्मचारी संगठन 3.61 से 4.00 तक के आंकड़ों की मांग क्यों कर रहे हैं? इन प्रस्तावों के आधार पर, मौजूदा ₹18,000 का न्यूनतम मूल वेतन कितना हो सकता है?

8वें वेतन आयोग का कार्यक्षेत्र (मैन्डेट) क्या है?

8वां वेतन आयोग तीन सदस्यों वाली एक अस्थायी संस्था है, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। अन्य सदस्यों में प्रोफेसर पुलक घोष (पार्ट-टाइम सदस्य) और पंकज जैन (सदस्य-सचिव) शामिल हैं। इस आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। अपनी शर्तों (Terms of Reference) के अनुसार, आयोग को केंद्र सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। यह आयोग कर्मचारी संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों के सुझावों पर विचार करेगा। इसके दायरे में वेतन संशोधन, भत्ते, पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन कम्यूटेशन और कर्मचारियों से जुड़े अन्य मुद्दे आते हैं। इनमें से 'फिटमेंट फैक्टर' सबसे अधिक चर्चा का विषय बन गया है।

फिटमेंट फैक्टर क्या है?

सरल शब्दों में कहें तो, फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा मल्टीप्लायर (गुणक) है जिसका उपयोग मौजूदा मूल वेतन को गुणा करने के लिए किया जाता है, जिससे नया मूल वेतन तय करने का आधार बनता है।
इसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है: नया मूल वेतन = मौजूदा मूल वेतन × फिटमेंट फैक्टर

उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग के तहत, ₹7,000 के पिछले न्यूनतम मूल वेतन पर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था।

₹7,000 × 2.57 = ₹17,990

इसे राउंड ऑफ (पूर्णांक में बदलना) करके नया न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 तय किया गया था। यही कारण है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर को लेकर काफी उम्मीदें हैं।

इससे पहले फिटमेंट फैक्टर क्या था?

पिछले दो वेतन आयोगों को देखें तो, सरकार ने 6वें वेतन आयोग के लिए 1.86 और 7वें वेतन आयोग के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था। अब, 8वें वेतन आयोग के लिए, विभिन्न संगठनों ने 3.61 से 4.00 के बीच फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया है।

न्यूनतम मूल वेतन ₹72,000 किस आधार पर होगा?

BPMS (भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ) ने 4.00 का सबसे अधिक फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की है। यदि इसे वर्तमान न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 पर लागू किया जाए, तो गणना इस प्रकार होगी: 18,000 × 4.00 = 72,000। इस तरह, BPMS के प्रस्ताव के आधार पर न्यूनतम मूल वेतन ₹72,000 हो सकता है। अपनी इस मांग के समर्थन में, संगठन ने 2016-17 से 2024-25 के बीच प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि, और वर्तमान वेतन स्तर तथा महंगाई भत्ते को ध्यान में रखते हुए पांच सदस्यों वाले परिवार की जरूरतों का हवाला दिया है।

₹69,000 का न्यूनतम मूल वेतन

NC-JCM (नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) स्टाफ साइड और BPS (भारत पेंशनर्स समाज) ने 3.833 का फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित किया है। यदि इसे वर्तमान न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 पर लागू किया जाए, तो गणना होगी: 18,000 × 3.833 = ₹68,994। इसे राउंड ऑफ (पूर्णांक) करने पर न्यूनतम मूल वेतन लगभग ₹69,000 बनता है।

NC-JCM ने यह आंकड़ा पांच सदस्यों वाले परिवार के खर्चों को ध्यान में रखकर निकाला है, जिसमें भोजन, कपड़े, आवास, ईंधन, शिक्षा और घर की अन्य आवश्यक जरूरतों का खर्च शामिल है। वहीं, BPS ने 5.2 की 'वेटेड फैमिली यूनिट' (भारित परिवार इकाई) पर आधारित एक अलग गणना विधि का उपयोग करते हुए, न्यूनतम मूल वेतन ₹69,000 रखने का सुझाव दिया है। NC-JCM ने एक पे मैट्रिक्स का प्रस्ताव भी दिया है, जिसमें लेवल 1 के लिए ₹69,000 और लेवल 6 के लिए ₹1,35,700 तय किए गए हैं। इसके अलावा, लेवल 9 और लेवल 10 को मिलाकर, शुरुआती वेतन ₹2,15,100 रखने का प्रस्ताव है। 3.61 के फिटमेंट फैक्टर के साथ वेतन कितना होगा?

सर्वे ऑफ इंडिया के मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन (MSA) ने 3.61 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। वर्तमान न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 के आधार पर, गणना इस प्रकार होगी: ₹18,000 × 3.61 = ₹64,980; यानी, न्यूनतम मूल वेतन लगभग ₹65,000 हो सकता है।

यह मांग 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन (Indian Labour Conference) के नियमों और 'रेप्टाकोस ब्रेट' (Reptakos Brett) मामले से निकले सिद्धांतों पर आधारित है। इन दोनों में ही पांच सदस्यों वाले परिवार की जरूरतों को प्राथमिकता दी गई है।

अलग-अलग प्रस्तावों में कितना अंतर होगा?

• MSA (फिटमेंट 3.61): इसके तहत, अनुमानित न्यूनतम मूल वेतन लगभग ₹65,000 है।

• NC-JCM / BPS (फिटमेंट 3.833): इसके तहत, अनुमानित न्यूनतम मूल वेतन लगभग ₹69,000 है।

• BPMS (फिटमेंट 4.00): इसके तहत, अनुमानित न्यूनतम मूल वेतन ₹72,000 है।

कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन कैसे मिलेगा?

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कर्मचारी संगठनों द्वारा सुझाए गए फिटमेंट फैक्टर अभी केवल मांगें या सुझाव हैं। सरकार ने अभी तक इनमें से किसी भी आंकड़े को मंजूरी नहीं दी है। 8वां वेतन आयोग इन प्रस्तावों, मौजूदा आर्थिक स्थितियों और अन्य संबंधित कारकों पर विचार करने के बाद अपनी सिफारिशें देगा। इसके बाद, केंद्र सरकार अंतिम निर्णय लेगी। इसलिए, ₹65,000, ₹69,000 या ₹72,000 जैसे आंकड़ों को इस चरण में अंतिम वेतनमान नहीं माना जाना चाहिए।

8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब आ सकती है?

8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। उम्मीद है कि यह रिपोर्ट मई-जून 2027 के आसपास जारी की जाएगी। इसके बाद, सरकार आयोग की सिफारिशों पर विचार करेगी और 'फिटमेंट फैक्टर' सहित वेतन और पेंशन से जुड़े मामलों पर अंतिम निर्णय लेगी।

यह निर्णय इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

'फिटमेंट फैक्टर' केवल न्यूनतम वेतन तय करने तक ही सीमित नहीं है; यह वेतन ढांचे और पेंशन प्रावधानों के कई अन्य पहलुओं को भी प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठन अपनी गणनाओं और जरूरतों के आधार पर, एक उच्च 'फिटमेंट फैक्टर' की मांग कर रहे हैं।

फिलहाल, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सबसे अहम बात यह है कि विभिन्न संगठनों ने 3.61, 3.833 और 4.00 के 'फिटमेंट फैक्टर' का प्रस्ताव दिया है। इस पर अंतिम निर्णय 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सौंपे जाने और केंद्र सरकार द्वारा उन्हें मंजूरी दिए जाने के बाद ही लिया जाएगा। यदि इनमें से कोई भी प्रस्ताव मान लिया जाता है, तो इसका असर आने वाले कई वर्षों तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय पर देखने को मिल सकता है।