सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी ! सैलरी बढ़ने के साथ टैक्स में भी मिल सकती है राहत

Udaipur Times, 8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। आयोग भी अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करने से पहले देशभर में कर्मचारी संगठनों और यूनियनों से सुझाव ले रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को आयोग की बैठक कोलकाता में आयोजित हो रही है, जहां विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा की जाएगी।

केंद्रीय कर्मचारियों को प्रोफेशनल टैक्स से पूरी तरह से छूट देने की मांग

इसी बीच 8वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारियों को राहत देने से जुड़ा एक और बड़ा प्रस्ताव रखा गया है। नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ पक्ष ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रोफेशनल टैक्स से पूरी तरह छूट देने की मांग की है।

NC-JCM का कहना है कि कर्मचारियों पर पहले से ही इनकम टैक्स और जीएसटी जैसे टैक्स का बोझ है। ऐसे में कई राज्यों में वेतन से कटने वाला प्रोफेशनल टैक्स कर्मचारियों पर अतिरिक्त आर्थिक भार डालता है। इसलिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस टैक्स से मुक्त किया जाना चाहिए।

कर्मचारियों की सैलरी में करीब 65 फीसदी बढ़ोतरी की मांग

इससे पहले ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) ने भी 8वें वेतन आयोग के सामने कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे थे। संगठन ने लेवल-1 कर्मचारियों की सैलरी में करीब 65 फीसदी बढ़ोतरी की मांग करते हुए फिटमेंट फैक्टर 2.05 से बढ़ाकर 2.10 करने का प्रस्ताव दिया है। 

इसके अलावा X, Y और Z श्रेणी के शहरों के लिए HRA बढ़ाने, लेवल-1 कर्मचारियों को कम से कम 9,000 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस देने और वेतन निर्धारण में परिवार का आकार 3 से बढ़ाकर 4.4 सदस्य मानने की भी सिफारिश की गई है।

क्या होता है प्रोफेशनल टैक्स (Professional Tax)?

प्रोफेशनल टैक्स (Professional Tax) एक राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) है, जो नौकरीपेशा, व्यापारी और अन्य पेशेवर लोगों की आय पर लगाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 276 के अनुसार कोई भी राज्य एक वित्तीय वर्ष में 2,500 रुपये से अधिक प्रोफेशनल टैक्स नहीं वसूल सकता।

इन राज्यों में लगता है प्रोफेशनल टैक्स (Professional Tax)

हालांकि यह टैक्स सभी राज्यों में लागू नहीं है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में प्रोफेशनल टैक्स नहीं लिया जाता, जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में कर्मचारियों को यह टैक्स देना पड़ता है।

फिलहाल वेतन वृद्धि, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स से छूट समेत सभी मांगें केवल प्रस्ताव हैं। 8वां वेतन आयोग विभिन्न पक्षों से सुझाव लेने के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, जिसके बाद केंद्र सरकार इन सिफारिशों पर अंतिम फैसला करेगी।