भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के निर्देशानुसार राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं नार्कोटिक्स अकादमी, फरीदाबाद के तत्वाधान में प्रस्तावित कर व्यवस्था जीएसटी. पर तृतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमवार से रानी रोड स्थित हरिश्चन्द्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (ओटीसी) में प्रारंभ हुआ। इस प्रशिक्षण में जी.एस.टी. मॉडल लॉ के प्रावधानों पर विशद रूप जानकारी दी जाएगी। यह प्रशिक्षण केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड तथा वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान के अधिकारियों को सम्मिलित रूप से दिया जा रहा है।

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रबन्ध राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड़ मिनरल्स लिमिटेड के निदेशक भानुप्रकाश एटूरू ने किया। श्री एटूरू ने सभी प्रशिक्षणार्थियों को देश में 1 अप्रेल 2017 से प्रस्तावित नवीन कर व्यवस्था जीएसटी लागू होने के फायदे बताए।

सेन्ट्रल एक्साईज आयुक्त सी.के. जैन ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आगामी कर व्यवस्था पूर्ण रूप से सूचना एवं प्रौद्योगिकी पर ही केन्द्रित होगी, देश के सभी राज्यों में समान कर दर होने से कर सरलीकरण होने से सामान्य व्यवसायी के लिए भी यह कर व्यवस्था काफी आसान होगी। इस कर व्यवस्था को सफल बनाने के लिए दोनों ही विभागों के अलावा कर अधिनियम के बारे में जानकार व्यवसायियों एवं कर सलाहकारों के सहयोग से इस कर व्यवस्था को सफल बनाना होगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के आरंभ में वाणिज्यिक कर उपायुक्त (प्रशासन) प्रज्ञा केवलरमानी ने प्रशिक्षण के उद्देश्यों एवं उनके लाभ के बारे में बताया। उद्घाटन के अवसर पर एच.सी.एम. रीपा उदयपुर की निदेशक विनीता बोहरा सहित वाणिज्यिक कर एवं सेन्ट्रल एक्साईज विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। समारोह का संचालन सहायक आयुक्त नीतू भारद्वाज द्वारा तथा श्री मनीष बक्षी वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन वाणिज्यिक कर, बाँसवाड़ा द्वारा समस्त अतिथियों का आभार व्यक्त किया।