हरियाणा के स्कूलों में कक्षा में फोन लेकर नहीं जा सकेंगे शिक्षक, सीएम सैनी ने दिए सख्त निर्देश

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Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा के स्कूलों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के स्कूलों में 25 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया। बैठक में शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा के सुझावों को स्वीकार करते हुए हरियाणा के सरकारी विद्यालयों के पाठ्यक्रम में श्रमदान को अनिवार्य किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि विद्यार्थियों में अनुशासन, सहभागिता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके।

शिक्षण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्री के सुझाव पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शिक्षक कक्षा में मोबाइल फोन लेकर नहीं जाएंगे। शिक्षकों के मोबाइल विद्यालय में प्रधानाचार्य कक्ष में जमा रहेंगे तथा शिक्षण कार्य के दौरान मोबाइल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि पढ़ाई प्रभावित न हो और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके।

व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश

विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठकों को नियमित और पारदर्शी बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक माह विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए एक त्वरित पोर्टल विकसित किया जाए, जिसमें बैठक का एजेंडा, कार्यवृत्त और समीक्षा संबंधी जानकारी उपलब्ध हो तथा संबंधित अधिकारी नियमित निगरानी करें।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शिक्षा विभाग के अधिकारी नियमित रूप से विद्यालयों का निरीक्षण करें। साथ ही जिला स्तर के प्रथम श्रेणी अधिकारी समय-समय पर विद्यालयों का दौरा कर विद्यार्थियों से संवाद करें, व्यवस्थाओं की समीक्षा करें और अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर उपलब्ध कराएं।

बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन विद्यालयों में सफाई कर्मचारी, चौकीदार अथवा अन्य आवश्यक पद रिक्त हैं, वहां शीघ्र व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि विद्यालयों का संचालन बेहतर ढंग से हो सके।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया कि प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के रखरखाव एवं आवश्यक सुविधाओं के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि 36 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये की जाएगी, जिससे विद्यालयों की रखरखाव व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हो सके।

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