हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, फैमली ID में इनकम सही कराने के लिए शुरू की नई व्यवस्था
Udaipur Times, Haryana News, चंडीगढ़ : परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में दर्ज आय से जुड़े लंबित मामलों के निपटारे के लिए अब ग्राम सभाओं की मदद ली जाएगी। सरकार ने आय सत्यापन प्रक्रिया को आसान व पारदर्शी बनाने के लिए यह व्यवस्था शुरू की है। प्रदेश में 1 लाख 12 हजार 121 सत्यापन के मामले लंबित हैं।
हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (पीपीपी) के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ। सतीश खोला ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर लोकल कमेटी और सेक्टर कमेटी स्तर पर अटके मामलों को अब ग्राम सभा के माध्यम से जांचा जाएगा।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सही आय वाले पात्र सत्यापन लंबित होने से लोगों को योजनाओं का लाभ लेने में हो रही दिक्कत परिवारों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। डॉ। खोला ने कहा कि कई परिवारों के आय सत्यापन मामले लंबित होने के कारण उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में देरी हो रही थी।
अब ग्राम सभा स्थानीय स्तर पर परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति की जानकारी लेकर सत्यापन की सिफारिश करेगी। इसके बाद संबंधित अधिकारी प्रक्रिया पूरी कर पीपीपी में आय संबंधी जानकारी को अपडेट करेंगे।
उन्होंने बताया कि ग्राम सभा को शामिल करने से आय सत्यापन प्रक्रिया अधिक भरोसेमंद बनेगी, क्योंकि गांव के लोग और पंचायत प्रतिनिधि परिवार की आर्थिक स्थिति से अच्छी तरह परिचित होते हैं। इससे गलत जानकारी दर्ज होने की संभावना कम होगी और सरकारी रिकॉर्ड अधिक सटीक बनेंगे।
डॉ। खोला ने सरपंचों, पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम सचिवों और अधिकारियों से अपील की कि वे नियमित रूप से ग्राम सभाओं का आयोजन कर लंबित मामलों का जल्द निपटारा करवाएं। उन्होंने लोगों से भी सही जानकारी उपलब्ध कराने को कहा, ताकि परिवार पहचान पत्र में दर्ज विवरण वास्तविक स्थिति के अनुसार रहे।
सरकार का मानना है कि इस पहल से प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी और जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंच सकेगा।
