हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम की ड्रेनेज समस्याओं की जांच के दिए आदेश, 31 दिसंबर तक बनानी होगी योजना
चंडीगढ़, 12 नवंबर : हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम की जल निकासी (ड्रेनेज) समस्याओं की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही, जिला प्रशासन को 31 दिसंबर, 2026 तक बाढ़ प्रबंधन की एक व्यापक योजना तैयार करने का निर्देश दिया है।
राजस्व विभाग की वित्तीय आयुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने आज बताया कि गुरुग्राम के उपायुक्त को बाढ़ से बचाव के उपायों के क्रियान्वयन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नागरिक निकायों, विकास प्राधिकरणों, इंजीनियरिंग विभागों और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय बना रहे।
ये निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में बुलाई गई एक उच्च-स्तरीय बैठक के बाद आए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने गुरुग्राम में बार-बार आने वाली बाढ़ की समस्या से निपटने के उपायों पर चर्चा की।
सरकार ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे बाढ़ प्रभावित विशिष्ट स्थानों (हॉटस्पॉट्स) की पहचान करें और पानी जमा होने के सटीक कारणों की जांच करें। इसमें नालों का बंद होना और वर्षा जल निकासी (स्टॉर्मवॉटर ड्रेनेज) के डिजाइन में कमियां जैसी समस्याएं शामिल हो सकती हैं।
अधिकारियों को बाढ़ से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति बनानी होगी, जो केवल जलमग्न सड़कों से पानी हटाने तक सीमित न हो, बल्कि बाढ़ के मूल कारणों को दूर करे और वर्षा जल प्रबंधन पर भी ध्यान दे।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अपने निर्देश में कहा है, "शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए एक 'सिटी एक्शन प्लान' तैयार किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट लक्ष्य, पड़ाव और समयबद्ध कदम शामिल होंगे।"
31 दिसंबर की समय-सीमा के तहत प्रशासन को एक ऐसी व्यवस्थित योजना बनानी होगी, जिसमें पहचानी गई समस्याओं को हल करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का स्पष्ट उल्लेख हो।
सरकार ने अधिकारियों से यह जांचने के लिए भी कहा है कि क्या हैदराबाद के बाढ़ प्रबंधन मॉडल को गुरुग्राम में लागू किया जा सकता है।
इस प्रस्तावित अध्ययन में एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष बनाने और शहरी बाढ़ प्रबंधन को मजबूत करने के लिए झीलों व अन्य जल निकायों को आपस में जोड़ने जैसे पहलू शामिल होंगे। जिला प्रशासन यह आकलन करेगा कि क्या इस मॉडल को स्थानीय स्तर पर लागू करना व्यावहारिक है या नहीं।
एक और महत्वपूर्ण निर्देश फंडिंग से संबंधित है। प्रशासन से कहा गया है कि वे बाढ़ रोकने वाली परियोजनाओं के लिए 'राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष' (State Disaster Mitigation Fund) के इस्तेमाल पर विचार करें और निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव सौंपें।
सरकार ने शहरी बाढ़ के कारणों का पता लगाने और व्यावहारिक समाधान सुझाने के लिए 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' से तकनीकी सहयोग भी मांगा है।
बाढ़ से होने वाली परेशानियों को देखते हुए, सरकार ने निर्देश दिया है कि बारिश के दिनों में बाढ़ के असर को कम करने और ट्रैफिक जाम घटाने के लिए 'मानक संचालन प्रक्रियाएं' (SOPs) तैयार की जाएं।
पुलिस महानिदेशक से कहा गया है कि वे संबंधित अधिकारियों को ये प्रक्रियाएं तैयार करने का निर्देश दें और इन्हें लागू करने के लिए जरूरी सहायता प्रदान करें।
गुरुग्राम के उपायुक्त को गुरुग्राम नगर निगम, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण , हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग और अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
गुरुग्राम के मंडलायुक्त और जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से भी यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी विभागों के बीच बेहतर तालमेल बना रहे।
राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आपातकालीन संसाधनों की 'भौगोलिक सूचना प्रणाली' आधारित मैपिंग करें। इस मैपिंग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपातकालीन स्थिति में अधिकारियों को संसाधनों की जानकारी तुरंत मिल सके।
डॉ मिश्रा ने आगे कहा कि प्रशासन को 'सचेत' (SACHET) एप्लिकेशन को भी बढ़ावा देना चाहिए, ताकि आपदा की चेतावनी लोगों तक तेजी से पहुंच सके। साथ ही, पर्याप्त कर्मचारियों, उपकरणों और प्रशिक्षण के जरिए अपने 'नागरिक सुरक्षा' ढांचे को मजबूत करना चाहिए। आपातकालीन तैयारियों में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों, जैसे 'आपदा मित्र' और 'युवा आपदा मित्र' को भी शामिल किया जाएगा।
सरकार के इन निर्देशों में सात प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है, जिनमें बाढ़ के मूल कारणों का विश्लेषण, जल निकायों का प्रबंधन, आपदा के लिए फंडिंग, तकनीकी योजना और आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करना शामिल है।
