हरियाणा के गेस्ट टीचर्स को पक्का करने को लेकर बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

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हरियाणा के गेस्ट टीचर्स को पक्का करने को लेकर बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला 

Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा में गेस्ट टीचर्स से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में 20 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने की मांग पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को आदेश जारी किया है। जानकारी के अनुसार न्यायाधीश जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की एकल पीठ ने 16 नवंबर को याचिकाकर्ता उमेद सिंह एवं अन्य की सिविल रिट याचिका का निपटारा करते हुए संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी को छह सप्ताह के भीतर तर्कसंगत और सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।

मिली जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ताओं की रिट याचिका को ही एक समग्र प्रतिवेदन माना जाए और उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय लिया जाए। यदि याचिकाकर्ता मांगी गई राहत के हकदार पाए जाते हैं, तो उन्हें यह लाभ तत्काल प्रदान किया जाए। Haryana News

जानें क्या था पूरा मामला ?

मामले से मिली जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ता उमेद सिंह और अन्य अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 2005 से 2007 के बीच हुई थी और वे तब से बिना किसी सेवा व्यवधान (Break in Service) के लगातार कार्य कर रहे हैं। उनकी सेवा शर्तें 'हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा अधिनियम, 2019' (Haryana Guest Teacher Service Act, 2019) द्वारा शासित हैं।

जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी सेवाओं को नियमित करने और देय तिथि से सभी परिणामी लाभ देने की मांग की। उनका कहना था कि वे दो दशकों से विभाग के स्थायी प्रकृति के कार्य कर रहे हैं, नियमित शिक्षकों के समान ही कर्तव्य निभा रहे हैं और उनके पास नियमित शिक्षकों के बराबर ही शैक्षणिक योग्यताएं मौजूद हैं। Haryana News

हाईकोर्ट में दलीलें

मिली जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र सोरौत ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए अपनी प्रार्थना को इस बिंदु तक सीमित रखा कि वर्तमान याचिका को एक समग्र प्रतिवेदन माना जाए। उन्होंने अनुरोध किया कि सक्षम प्राधिकारी को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले 'जग्गो बनाम भारत संघ एवं अन्य' (2024 INSC 1034) तथा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 'जोगिंदर बनाम हरियाणा राज्य' (CWP-31304-2025) और 'सुंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य' (CWP-18522-2026) के निर्णयों के आलोक में समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।

दूसरी ओर, हरियाणा सरकार की तरफ से उप महाधिवक्ता (DAG) नवीन सिंह पंवार ने अदालत को आश्वस्त किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई शिकायत पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानून के अनुसार तर्कसंगत आदेश पारित कर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। Haryana News

कोर्ट ने ये फैसला सुनाया…

मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले के गुण-दोष (Merits) पर कोई टिप्पणी किए बिना याचिका का निस्तारण कर दिया। अदालत ने सरकार को निम्नलिखित मुख्य निर्देश जारी किए:

जानकारी के अनुसार छह सप्ताह में सकारण आदेश: प्रतिवादी संख्या 2 (सक्षम प्राधिकारी) को वर्तमान रिट याचिका को एक समग्र प्रतिवेदन मानते हुए याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देना होगा। साथ ही 'जग्गो', 'जोगिंदर' और 'सुंदर सिंह' मामलों के निर्णयों के प्रकाश में आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह के भीतर एक तर्कसंगत और सकारण आदेश (Reasoned and Speaking Order) पारित करना होगा। Haryana News

मिली जानकारी के मुताबिक तत्काल लाभ प्रदान करने का निर्देश: हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि लिए गए निर्णय की विधिवत सूचना याचिकाकर्ताओं को दी जाए और यदि जांच व सुनवाई के बाद वे नियमितीकरण और परिणामी लाभों के पात्र पाए जाते हैं, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें यह राहत तत्काल प्रदान की जाए।

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