Haryana News: हरियाणा में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आया ये आदेश, अब करना होगा ये काम
चीफ सेक्रेट्री हरियाणा द्वारा सभी विभागों को ईंधन की बचत, ऊर्जा संरक्षण और अन्य संसाधनों के संरक्षण के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी:
1. सरकारी कर्मचारियों और बोर्डों/निगमों/स्थानीय निकायों आदि के कर्मचारियों द्वारा सितंबर 2026 तक किसी भी प्रकार की आधिकारिक या व्यक्तिगत विदेश यात्रा के लिए चिकित्सा उपचार को छोड़कर कोई स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
2. सभी बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। सरकार के सभी स्तरों पर कम से कम 50% बैठकें ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएंगी। सरकारी कर्मचारियों की आवाजाही को कम से कम किया जाना चाहिए।
3. अत्यंत आवश्यक होने पर ही जनता या अधिकारियों का कोई भी जमावड़ा आयोजित किया जाएगा। समारोहों, उत्सवों, सेमिनारों, कार्य भोज, रात्रिभोज और मनोरंजन पर सार्वजनिक व्यय से बचा जाएगा।
4. जिला प्रशासन या पुलिस विभाग सितंबर 2026 तक किसी भी उद्देश्य से किसी भी प्रकार की सभा, रैली, वाहन जुलूस, रोड शो आदि के लिए कोई अनुमति नहीं देगा।
5. उद्योग विभाग को नैसकॉम, सीआईआई, फिक्की आदि जैसे उद्योग संगठनों से इस मामले पर बात करनी चाहिए और व्यवहार्यता के अनुसार घर से काम करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। उनसे अनुरोध है कि वे भीड़भाड़ से बचने के लिए अलग-अलग समय स्लॉट निर्धारित करें।
6. सुरक्षा संबंधी विचारों को ध्यान में रखते हुए, आधिकारिक काफिलों (वीवीआईपी) में वाहनों की संख्या में 50% की कमी की जानी चाहिए।
7. ईंधन की बचत करने वाली बस सेवाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन/बसों की आवृत्ति बढ़ाई जानी चाहिए। इसके अलावा, वित्त विभाग सितंबर 2026 तक सभी विभागों के सार्वजनिक परिवहन बजट व्यय में 20% की कटौती करेगा।
8. वित्त विभाग सरकारी संगठनों में ईंधन व्यय में होने वाली बचत की निगरानी के लिए एक पोर्टल विकसित करेगा। प्रत्येक विभागाध्यक्ष महीने के अंत में एक प्रमाण पत्र अपलोड करेगा जिसमें विभाग द्वारा वाहनों के उपयोग में कम से कम 10% की कमी प्रमाणित की जाएगी।
9. सितंबर 2026 तक सरकार और बोर्डों/निगमों/आयोगों आदि में गैर-ईवी वाहनों की खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
10. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन/नेटवर्क का विस्तार प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में साइकिल लेन और सार्वजनिक साइकिल साझाकरण योजनाओं के कार्यान्वयन पर विचार किया जाना चाहिए।
11. सीमेंट, अनाज और उर्वरक जैसे थोक उत्पादों के रेल परिवहन पर विचार किया जाना चाहिए। उद्योग विभाग को नैसकॉम, सीआईआई, फिक्की आदि जैसे उद्योग संगठनों के साथ इस मामले को उठाना चाहिए।
12. सरकारी भवनों में एयर कंडीशनर का तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखा जाना चाहिए। अनावश्यक और सजावटी रोशनी को नियंत्रित किया जाना चाहिए। दिन के उजाले का उपयोग करने के लिए कार्यालय का समय एक घंटा आगे बढ़ाया जा सकता है।
13. पर्यटन विभाग सुरक्षित, धार्मिक, स्वास्थ्यवर्धक और ग्रामीण पर्यटन पर केंद्रित घरेलू पर्यटन प्रोत्साहन अभियान चलाएगा। स्थानीय स्थलों को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए प्रचारित किया जाएगा। इस संबंध में स्व-घोषणा, मान्यता और प्रोत्साहन हेतु एक पोर्टल बनाने का अनुरोध भारत सरकार से किया जाएगा।
14. विदेश सहयोग विभाग भारतीय प्रवासी संघों से अनुरोध करेगा कि वे अपने सदस्यों को भारत में छुट्टियां बिताने के लिए प्रोत्साहित करें।
15. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
ONDC, Amazon Karigar और Flipkart Samarth जैसे प्लेटफॉर्म पर शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए। आयात-प्रतिस्थापन वस्तुओं की पहचान की जानी चाहिए और स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उद्योग विभाग को इस दिशा में प्रयास करने चाहिए।
16. स्वास्थ्य विभाग कम तेल वाले खाद्य पदार्थों के स्वास्थ्य लाभों के संबंध में जन जागरूकता अभियान शुरू करेगा।
17. विद्यालयों, अस्पतालों और सरकारी कैंटीनों में तेल की खपत की समीक्षा की जानी चाहिए और इसके उपयोग में कमी लाने पर विचार किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग आशा कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूहों और महिला समूहों को भोजन में तेल के कम उपयोग के संबंध में प्रशिक्षण देने के लिए कदम उठाएगा।
18. कृषि विभाग तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास करेगा।
19. किसानों को प्राकृतिक खेती, शून्य बजट खेती और जैविक इनपुट में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। किसान संगठनों और सहकारी समितियों के माध्यम से जैविक इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। उर्वरकों के गैर-कृषि उपयोग और तस्करी पर नियंत्रण किया जाना चाहिए।
20. जिला प्रशासन धार्मिक और सामाजिक नेताओं का सहयोग मांगेगा और जनता से सोने की खरीद में कमी/स्थगन तथा पुराने आभूषणों के पुन: उपयोग के संबंध में अपील करेगा।
21. पीएनजी और एलपीजी के उपयोग का बेहतर प्रबंधन किया जाना चाहिए। एलपीजी के डुप्लिकेट कनेक्शन समाप्त किए जाने चाहिए और छोटे सिलेंडरों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पीएनजी से संबंधित सभी रुके हुए प्रोजेक्टों को शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिए।
22. नगरपालिका के ठोस कचरे का उपयोग ऊर्जा उत्पादन या संपीड़ित जैव गैस उत्पादन के लिए किया जाना चाहिए और संबंधित परियोजनाओं को शीघ्रता से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। नेट मीटरिंग की अनुमतियाँ शीघ्रता से जारी की जानी चाहिए। विद्युत विभाग को बिजली बचाने के लिए अभियान चलाने चाहिए और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए।
23. खनन, सौर और बिजली परियोजनाओं के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए।
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24. सार्वजनिक विज्ञापनों पर होने वाला व्यय कम से कम किया जाएगा। डीआईपीआर और अन्य सरकारी एवं सार्वजनिक वित्त पोषित संगठन यह सुनिश्चित करेंगे कि बैनर, पोस्टर और फ्लेक्स-बोर्ड पर होने वाला व्यय न्यूनतम हो। एक चौथाई पृष्ठ से बड़ा कोई भी समाचार पत्र विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा।
25. "मेरा भारत, मेरा योगदान" विषय पर जन जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। डीआईपीआर को इस संबंध में जनता के योगदान के महत्व को उजागर करते हुए सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाने चाहिए।
