घर में कितना सोना रखना है लीगल, क्या 500 ग्राम से ज्यादा सोना होने पर देना पड़ सकता है हिसाब ?

 | 
घर में कितना सोना रखना है लीगल, क्या 500 ग्राम से ज्यादा सोना होने पर देना पड़ सकता है हिसाब ?

How much gold can you keep in a home locker :  देश में एक आम धारणा है कि आयकर विभाग किसी विवाहित महिला से 500 ग्राम तक, अविवाहित महिला से 250 ग्राम तक और पुरुष से 100 ग्राम तक सोने के आभूषण रखने के बारे में सवाल नहीं पूछ सकता। हालाँकि, 2 नवंबर 2026 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इस धारणा की कानूनी सीमाओं को स्पष्ट कर दिया है। यह मामला बिहार की फूलपरी कुमारी से जुड़ा है, जिन पर अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के लिए कानूनी कार्रवाई चल रही थी। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकारी दिशानिर्देशों में बताई गई सोने की सीमा का हवाला देकर संपत्ति के स्रोत से जुड़े सवालों को खारिज नहीं किया जा सकता।

फूलपरी कुमारी मामला: विवाद क्या है?

बिहार में पूर्व बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) रहीं फूलपरी कुमारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। 11 मई 2015 को, विजिलेंस विभाग ने उनकी आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में उनके खिलाफ FIR दर्ज की। इस मामले में उनके पति को भी आरोपी बनाया गया था।
जांच के दौरान, उनके घर से संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और 646.400 ग्राम सोने के आभूषण बरामद किए गए।
फूलपरी कुमारी ने दावा किया कि बरामद किए गए आभूषण केवल उनके नहीं थे, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों के भी थे, जिनमें उनकी अविवाहित बेटी भी शामिल थी। अपने बचाव में, उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) द्वारा जारी पुराने दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए कानूनी राहत मांगी। इसके बाद यह मामला पटना हाई कोर्ट पहुंचा।

पटना हाई कोर्ट का फैसला क्या था?

फूलपरी कुमारी ने पटना हाई कोर्ट में विजिलेंस विभाग की कार्रवाई—जिसमें सोना जब्त करना भी शामिल था—को चुनौती दी। उनके वकील ने तर्क दिया कि परिवार के आभूषण CBDT दिशानिर्देशों में तय की गई सीमा के भीतर थे; इसलिए, केवल सोना मिलने के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई करना अनुचित था। 14 मई 2026 को, पटना हाई कोर्ट ने फूलपरी कुमारी के खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही को रद्द कर दिया। इसके बाद, बिहार सरकार ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

सोने के लिए CBDT की 500, 250 और 100 ग्राम की सीमाएं क्या हैं?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 11 मई 1994 को निर्देश संख्या 1916 जारी किया था। इसमें आयकर छापों (तलाशी और जब्ती की कार्रवाई) के दौरान सोने के आभूषणों को जब्त न करने के संबंध में कुछ सीमाएं तय की गई हैं।

2. यह नियम इसलिए बनाया गया था ताकि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के तहत की जाने वाली तलाशी के दौरान परिवार के सदस्यों को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े।
इसके अनुसार, आयकर तलाशी के दौरान, एक विवाहित महिला के पास 500 ग्राम तक, अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम तक और परिवार के पुरुष सदस्य के पास 100 ग्राम तक सोने के आभूषण होने पर, आमतौर पर उन्हें जब्त नहीं किया जाना चाहिए।

यह नियम विशेष रूप से तलाशी के दौरान आभूषण जब्त करने की प्रक्रिया से संबंधित है; इसलिए, इसे सोना रखने की कोई कानूनी अधिकतम सीमा नहीं माना जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने 'वैध' और 'अवैध' सोने के बीच अंतर स्पष्ट किया

इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने की, जिसमें जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली शामिल थे। उन्होंने मामले के तथ्यों और पटना उच्च न्यायालय के फैसले की समीक्षा की।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सोने को जब्त न करने के सरकारी निर्देश और अपनी संपत्ति के स्रोत का हिसाब देने की आवश्यकता, ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। जिन मामलों में संपत्ति ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक होती है, वहां आरोपी को अपनी ज्ञात आय और संपत्ति के बीच के अंतर का स्पष्टीकरण देना होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोने के आभूषणों के लिए 500, 250 और 100 ग्राम की सीमाओं के संबंध में एक महत्वपूर्ण कानूनी स्पष्टीकरण दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह नियम जो आयकर विभाग की तलाशी के दौरान एक निश्चित मात्रा तक सोना जब्त करने से रोकता है किसी व्यक्ति को उस सोने के स्रोत का हिसाब देने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि केवल सोने की इन निर्धारित मात्राओं का उल्लेख कर देने भर से यह साबित नहीं हो जाता कि वह सोना कैसे हासिल किया गया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल एक सरकारी सर्कुलर पेश कर देने से यह साबित नहीं हो जाता कि सोना वैध आय से खरीदा गया था या उसका स्रोत स्पष्ट रूप से स्थापित है। इसलिए, इस आधार पर मामले को रद्द करने का हाई कोर्ट का फैसला गलत था। अंततः, बेंच ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया और पूर्व CDPO फूलपरी कुमारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही को फिर से बहाल कर दिया।

क्या एक निश्चित सीमा से अधिक सोना रखना गैर-कानूनी है?

हकीकत यह है कि भारतीय कानून में कोई व्यक्ति कितनी सोने की आभूषण रख सकता है, इसकी कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है। 1 दिसंबर 2016 को, वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वैध और स्पष्ट आय के स्रोतों से हासिल किए गए सोने की मात्रा पर कोई निश्चित सीमा नहीं है। इसमें विरासत में मिला सोना भी शामिल है। नतीजतन, 500, 250 या 100 ग्राम से अधिक सोना रखना अपने आप में कोई आपराधिक अपराध नहीं है।

Follow UdaipurTimes on Facebook , Instagram , and Google News