आपके जमीन पर चल रहा है केस तो जानिए मकान पर मिलेगा मुआवजा ?
Land Case : अगर किसी ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर अदालत में कोई कानूनी विवाद चल रहा है, तो उस ज़मीन पर बने ढांचे के मुआवजे का हकदार कौन होगा? इस सवाल पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर चल रहा विवाद, उस ज़मीन पर बने ढांचे के मुआवजे को रोकने का आधार नहीं बन सकता। अगर किसी व्यक्ति ने अपने खर्च से कोई ढांचा बनाया है और सरकारी रिकॉर्ड में भी उसे ही उस ढांचे का निर्माता माना गया है तो वह उस ढांचे के अधिग्रहण (acquisition) के बदले मुआवजा पाने का हकदार है।
कुल्लू ज़िले से जुड़े एक मामले में, जस्टिस संदीप शर्मा ने याचिकाकर्ता यज्ञ चंद के पक्ष में यह आदेश दिया। यह मामला 'नेरचौक-मनाली नेशनल हाईवे-21' को चार लेन का बनाने के लिए की गई ज़मीन अधिग्रहण से जुड़ा है। साल 2017 में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने कुल्लू ज़िले की भुंतर तहसील के 'शिलिहार' गांव में ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान अधिग्रहित की गई संपत्तियों में यज्ञ चंद द्वारा बनाया गया एक ढांचा भी शामिल था।
मामला क्या है?
अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान जारी आधिकारिक 'अवार्ड' (मुआवज़ा तय करने वाला दस्तावेज़) में साफ तौर पर दर्ज था कि यह ढांचा यज्ञ चंद ने बनाया था। इसके लिए 66.66 लाख रुपये का मुआवजा तय किया गया था, और अन्य खर्चों के लिए 1,66,650 रुपये की अतिरिक्त राशि दी गई थी। हालांकि मुआवजे की यह रकम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करा दी गई थी, लेकिन इसे यज्ञ चंद को नहीं दिया जा सका।
मुआवज़े की रकम फिक्स्ड डिपॉजिट में डाली गई
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भुंतर स्थित 'गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहिब' की प्रबंधन समिति ने इस पर आपत्ति जताई थी। समिति का दावा था कि संबंधित ज़मीन और संपत्ति गुरुद्वारे की है। ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर एक दीवानी मुकदमा (civil suit) भी हाई कोर्ट में लंबित था। समिति की आपत्ति के बाद, संबंधित अधिकारी ने मुआवजे की रकम यज्ञ चंद को देने के बजाय उसे एक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में डालने का फैसला किया।
हाई कोर्ट का रुख
इसके बाद, यज्ञ चंद ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और मुआवजे की रकम जारी करने की मांग की। सुनवाई के दौरान, अदालत ने ज़मीन के मालिकाना हक और उस पर बने ढांचों के लिए मुआवज़े के अधिकार के बीच अंतर स्पष्ट किया। हाई कोर्ट ने कहा कि अधिग्रहित ज़मीन पर बनी इमारतों, अन्य ढांचों और किए गए सुधारों के लिए मुआवज़ा अलग से दिया जाना चाहिए। जिस व्यक्ति ने निर्माण कार्य किया, जो संपत्ति के कब्ज़े में था, या जिसे उससे लाभ मिला, वह उस हद तक मुआवज़े का हकदार हो सकता है।
हाई कोर्ट का फैसला किसके पक्ष में आया?
अदालत ने यह भी गौर किया कि भले ही गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर एक दीवानी मुकदमा (सिविल सूट) दायर किया था, लेकिन उसने यह दावा नहीं किया था कि विवादित ढांचे समिति द्वारा ही बनाए गए थे। इसे देखते हुए, ज़मीन के मालिकाना हक का विवाद लंबित होने के आधार पर निर्माण कार्य के लिए मुआवज़ा रोकना उचित नहीं है। यज्ञ चंद के पक्ष में फैसला सुनाते हुए, हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ज़मीन और उस पर बने ढांचों के लिए मुआवज़े के अधिकारों का निर्धारण अलग-अलग मानदंडों के आधार पर किया जाना चाहिए।
