गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में शनिवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जलदाय, निर्माण, बिजली, आवास, ग्रामीण विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की। साथ ही विभागों से संबंंिधत समस्याओं के निराकरण की दिशा में विस्तार से चर्चा की। कटारिया ने लक्ष्यार्जन में पिछड़ रहे विभागों को आवंटित बजट का शेष अवधि में उपयोग करते हुए लोक राहत प्रदान करने के निर्देश दिए।

बैठक में सांसद अर्जुनलाल मीणा, विधायक फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण), अमृतलाल (सलूम्बर), नानालाल अहारी (खेरवाड़ा) गौतमलाल मीणा (धरियावद), रणधीरसिंह भीण्डर (वल्लभनगर), दलीचंद डांगी (मावली), जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल, महापौर चन्द्रसिंह कोठारी, उपजिला प्रमुख सुंदरलाल भाणावत, प्रभारी सचिव रविशंकर श्रीवास्तव, जिला कलक्टर रोहित गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविचल चतुर्वेदी, अतिरिक्त जिला कलक्टर सी.आर.देवासी, अधीक्षण अभियन्ता अनिल नेपालिया (निर्माण), डी.के.गौड ़(पीएचईडी), के.एस.सिसोदिया (विद्युत), मुख्य आयोजना अधिकारी सुधीर दवे सहित पंचायत समितियों के प्रधान, उपखण्ड अधिकारी एवं विकास अधिकारीगण व अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। नरेगा में श्रमिक बढ़ाएं

गृहमंत्री ने महानरेगा के तहत झाड़ोल, सेमारी, सराड़ा, कोटड़ा व सायरा ब्लॉक्स को पर्याप्त श्रमिक नियोजित करने के मद्देनज़र विकास अधिकारियों को गंभीरता से प्रयास करने को कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान अभियान के तहत होने वाले कार्याें को महानरेगा के तहत पूरा करने का सुझाव दिया ताकि महानरेगा से अधिकांश कार्य निर्धारित समयावधि में पूरे हो सके।

पर्यटन स्थलों पर सामुदायिक शौचालय जरूरी

गृहमंत्री ने सामुदायिक शौचालयों के लक्ष्य की समीक्षा में निर्देश दिए कि पर्यटन एवं आर्थिक स्थलों का चयन करते हुए वहां प्राथमिकता से शौचालय बनें। जिला कलक्टर ने पर्यटन स्थलों पर शुल्क आधारित संचालन का भी सुझाव दिया।

11 हजार बीपीएल आवास

बैठक में जानकारी दी गई कि चालू वित्तीय वर्ष में 11 हजार 228 बीपीएल वर्ग को स्वीकृत किए गए हैं। उदयपुर जिला राज्य स्तरीय रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। जिला कलक्टर रोहित गुप्ता ने बताया कि जिले में इस दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं।

आदर्श ग्राम के विकास को प्राथमिकता दें

गृहमंत्री ने जिले में चयनित आदर्श ग्रामों के लिए विधायकों से कहा कि वे विकास के प्रस्ताव बनाकर दें ताकि वांछित धनराशि की व्यवस्था की जा सके। उन्होंने अधिकारियों से ऎसे गांवों की डीपीआर बनाकर शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा। स्वीकृत पेयजल राशि को खर्च करें

गृहमंत्री ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को स्वीकृत 15 करोड़ की राशि का शीघ्र सदुपयोग करने के निर्देश दिए। बैठक में सांसद मीणा, वल्लभनगर व उदयपुर ग्रामीण विधायकों द्वारा पेयजल आपूर्ति में नियमितता लाने, पेयजल टंकियों का उपयोग सुनिश्चित करने एवं जनता जल योजनाओं के प्रस्ताव बनाकर भिजवाने में शीघ्रता लाने पर जोर दिया।

कटारिया ने पेयजल अभाव वाले क्षेत्रों में हैण्डपम्प एवं पर्याप्त टैंकर लगाकर लोक राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। महापौर कोठारी ने शहर में पेयजल गुणवत्ता में सुधार लाने की जरूरत बताई। सड़क दुर्घटनाएं रोकें

विधायकों ने दबारी क्षेत्र व केशरियाजी मार्ग पर हाइवे पर होने वाली दुर्घटनाओं के लिए तकनीकी तौर पर सुधार की मांग की। इस पर कलक्टर ने बताया कि देबारी काया-बाईपास की स्वीकृति शीघ्र ही मिलने पर यह कार्य शुरू होने से इस दिशा में राहत मिलेगी। कटारिया ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां गलत ढंग से बेरिकेड्स हटा दिए गए हैं उन्हें पुनः दुरस्त किया जाए। प्राधिकरण की ओर से बताया गया कि 95 करोड़ लागत का चित्तौड़-रतनपुर वाया प्रतापनगर बलीचा (210) किमी मंजूर होकर शीघ्र आरंभ होने जा रहा है। वहीं देबारी काया बाइपास के लिए टेंकर कर दिए गए है, आगामी 3-4 माह में कार्यादेश जारी हो जाएंगे।

रेती की कमी को दूर करें

विधायक रणधीरसिंह भीण्डर सहित अन्य विधायकों ने बजरी खनन पर रोक हटाने को लेकर राज्य सरकार के स्तर पर गंभीर प्रयास का आग्रह किया, ताकि निर्माण के लिए बजरी की उपलब्धता के साथ ही इस क्षेत्र में नियोजित लोगों को बेरोजगारी से बचाया जा सके।

जिला प्रभारी सचिव रविशंकर श्रीवास्तव ने मुख्य आयोजना अधिकारी सुधीर दवे को सरकार से स्वीकृत डिस्टि्रक्ट प्लान की संक्षिप्त रूपरेखा बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए ताकि जिले की आवश्यकताओं को व्यावहारिक ढंग से पूर्ति की जा सके। देवास तृतीय-चतुर्थ के लिए भेजें प्रस्ताव

गृहमंत्री ने जल संसाधन विभाग को देवास पेयजल परियोजना के तृतीय व चतुर्थ के लिए प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजने के निर्देश दिये। साथ ही जयसमंद में माही का पानी लाने, जाखम बांध का लेवल बढ़ाने, मावली क्षेत्र की पेयजल समस्या को दूर करने के लिए व उदयसागर से चैनल बनाकर पानी भेजने आदि के निर्देश दिए।

बिजली आपूर्ति सुधारने के निर्देश

विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र की विद्युत समस्याओं को दूर करने, किसानों के लिए बिजली वितरण करने का समय तार्किक बनाने, बिजली से वंचित गांवों में बिजली पहुंचाने आदि पर ध्यान दिलाया। इस पर कटारिया ने एएसई को इसकी सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।