इन कर्मचारियों के भत्ते और सुविधाओं में हुई बढ़ोतरी ! मिलेंगे 51000 भत्ता, 50 लाख लोन और विदेश यात्रा

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इन कर्मचारियों के भत्ते और सुविधाओं में हुई बढ़ोतरी ! मिलेंगे 51000 भत्ता, 50 लाख लोन और विदेश यात्रा

Udaipur Times, Allowances and perks for officials increased in this state : केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने के फैसले के बाद, कई राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठा रही हैं। DA बढ़ाने के साथ-साथ, राज्य सरकारें अब अधिकारियों के लिए मकान किराया भत्ता (HRA) भी बढ़ा रही हैं। इसी क्रम में, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के लिए कई नई सुविधाओं की घोषणा की है।

इन सुविधाओं में मासिक विशेष भत्ता, मकान किराया, बच्चों की पढ़ाई के लिए ₹50 लाख तक का शिक्षा ऋण, और विदेश यात्रा का प्रावधान शामिल हैं। ये सभी बदलाव तुरंत लागू हो गए हैं। ये लाभ न केवल वर्तमान में कार्यरत IPS अधिकारियों को, बल्कि कुछ सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों को भी मिलेंगे।

₹51,000 का मासिक भत्ता

सरकार ने वरिष्ठ IPS अधिकारियों के लिए विशेष भत्ता (आतिथ्य भत्ता) बढ़ा दिया है। यह फंड आधिकारिक मेहमानों के सत्कार और आधिकारिक कर्तव्यों से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए है। इस नई व्यवस्था के तहत, पुलिस महानिदेशक (DGP) या उसके समकक्ष रैंक के अधिकारियों को हर महीने ₹51,000 मिलेंगे।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) रैंक के अधिकारियों को हर महीने ₹25,500 मिलेंगे, जबकि पुलिस महानिरीक्षक (IGP) रैंक के अधिकारियों को हर महीने ₹22,500 मिलेंगे। इसके अलावा, कोलकाता में तैनात IGP से नीचे की रैंक वाले IPS अधिकारियों को हर महीने ₹15,000 दिए जाएंगे। इन भत्तों की समीक्षा हर तीन साल में की जाएगी, और अधिकारियों की रैंक के आधार पर इनकी अधिकतम सीमा तय की गई है।

शिक्षा ऋण की सुविधा

सरकार ने IPS अधिकारियों के बच्चों के लिए ₹50 लाख तक का शिक्षा ऋण देने का फैसला किया है। इस सुविधा का उपयोग भारत या विदेश में पढ़ाई के लिए किया जा सकता है, जिसमें बोर्डिंग स्कूल की पढ़ाई का खर्च भी शामिल है। ये ऋण 'हाउस बिल्डिंग एडवांस' (HBA) पर लागू होने वाले नियमों और शर्तों के आधार पर दिए जाएंगे।

विदेश यात्रा का अवसर

इसके अलावा, सरकार ने इन अधिकारियों के लिए उपलब्ध यात्रा सुविधाओं में भी बदलाव किया है। अब उनके पास हर चार साल में एक बार चुनिंदा विदेशी स्थानों की यात्रा करने का विकल्प होगा। इन जगहों में श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, दुबई, मॉरीशस और दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ देश शामिल हैं। हालाँकि, इन यात्राओं के लिए सरकार की ओर से मिलने वाला यात्रा भत्ता सीमित होगा।

अन्य सुविधाएं

इसके अलावा, सरकार 60,000 रुपये का यात्रा भत्ता देगी। साथ ही, IPS अधिकारियों को पेशेवर किताबों, रिसर्च और ऑनलाइन सेवाओं के सब्सक्रिप्शन के खर्च के लिए हर महीने 10,000 रुपये का भत्ता मिलेगा। इसके अलावा, ऑफिस सपोर्ट स्टाफ और बिजली बिल के भुगतान की भी व्यवस्था की जाएगी।

रिटायर हो चुके DGP के लिए

ये सुविधाएं सिर्फ अभी काम कर रहे अधिकारियों तक ही सीमित नहीं हैं; पश्चिम बंगाल में रहने वाले वे IPS अधिकारी जो DGP के पद से रिटायर हुए हैं, उन्हें भी कुछ सुविधाएं मिलेंगी। उदाहरण के लिए, वे दो सपोर्ट स्टाफ रख सकते हैं, जिनकी सैलरी सरकार देगी। उन्हें हर महीने 5,000 रुपये का इंटरनेट भत्ता भी मिलेगा। हालाँकि, ये सुविधाएं तभी मिलेंगी जब इन कामों के लिए पहले से किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को तैनात न किया गया हो।

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