500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने के बाद मोदी सरकार ने अब बेनामी संपत्ति के खिलाफ बड़ा एक्शन प्लान बनाया है। केंद्र सरकार ने देश के सभी प्रमुख शहरों के हाइवे के पास की जमीनों के आवंटन की जांच शुरू कर दी है।

इसके साथ ही प्रमुख शहरों के वीआईपी इलाकों में मौजूद जायदादों की भी जांच शुरू की गई है। प्रमुख औद्योगिक प्लॉटों और कॉमर्शियल फ्लैटों, दुकानों की जांच की जा रही है। जांच के लिए सरकार ने 200 से ज्यादा टीमें बनाईं हैं।

सरकार ने तमाम विभागों से सरकारी जमीनों का भी ब्यौरा मांगा है। आयकर विभाग और अन्य विभागों की मदद से इन प्रॉपर्टीज का वेरीफिकेशन किया जा रहा है। तथ्य जुटाने के बाद इन मामलों में सरकार कार्रवाई करेगी। मामलों में दोषी पाए जाने पर बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट 2016 के तहत कार्रवाई की जाएगी। एक्ट के तहत बेनामी संपत्ति जब्त करने और सात साल की सजा का भी प्रावधान है।

नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बेनामी संपत्ति वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी। मोदी ने कहा था कि जिनके पास भी बेनामी संपत्ति है, हम उस पर हमला बोलने वाले हैं। तभी से ये माना जा रहा था कि बेनामी संपत्ति को लेकर केन्द्र सरकार कड़े कदम उठा सकती है।