जानिए 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलेरी ? रेल कर्मचारियों ने रखी ये बड़ी मांगे

8th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के माध्यम से अपने वेतन और अन्य भत्तों में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच, रेलवे कर्मचारियों ने भी अपने न्यूनतम मूल वेतन (minimum basic salary), फिटमेंट फैक्टर और वार्षिक वेतन वृद्धि (annual increment) को लेकर अहम मांगें रखी हैं। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (NFIR) ने 8वें वेतन आयोग के सामने प्रस्ताव रखा है कि न्यूनतम मूल वेतन ₹69,000 तय किया जाए, फिटमेंट फैक्टर 3.833 रखा जाए और वार्षिक वेतन वृद्धि को 3% से बढ़ाकर 6% कर दिया जाए।

फेडरेशन की मांगें केवल मासिक वेतन तक ही सीमित नहीं हैं; इनमें कर्मचारी के पूरे करियर के दौरान कम से कम पांच प्रमोशन, महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन में मिलाना, और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन सुविधाओं में सुधार जैसी बातें भी शामिल हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये अभी केवल कर्मचारी संघ द्वारा रखे गए प्रस्ताव हैं। 8वें वेतन आयोग ने अभी तक इन्हें मंजूरी नहीं दी है, और अंतिम फैसला सरकार ही लेगी।

₹69,000 के न्यूनतम मूल वेतन की मांग

NFIR ने 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन बढ़ाकर ₹69,000 करने का अनुरोध किया है। इसके लिए 3.833 का फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित किया गया है। वर्तमान में, 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 है।

फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा मल्टीप्लायर (गुणांक) है, जिसका इस्तेमाल मौजूदा मूल वेतन को नए वेतनमान (pay scale) में बदलने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो, अगर मौजूदा ₹18,000 के न्यूनतम मूल वेतन पर 3.833 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाए, तो यह रकम लगभग ₹69,000 हो जाएगी।

वार्षिक वेतन वृद्धि को 3% से बढ़ाकर 6% करने का प्रस्ताव

रेलवे कर्मचारियों की एक और बड़ी मांग उनके वार्षिक वेतन वृद्धि से जुड़ी है। NFIR ने प्रस्ताव दिया है कि वार्षिक वेतन वृद्धि की दर को मौजूदा 3% से बढ़ाकर 6% कर दिया जाए। इसके अलावा, फेडरेशन ने एक ऐसे बदलाव का प्रस्ताव भी दिया है, जिससे कर्मचारियों को कम से कम ₹10,000 का वित्तीय लाभ मिल सके। मौजूदा व्यवस्था में, कर्मचारी का मूल वेतन (बेसिक सैलरी) हर साल मिलने वाली वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) के जरिए धीरे-धीरे बढ़ता है। फेडरेशन का मानना है कि इन इंक्रीमेंट की दरों में बदलाव करके कर्मचारियों को बेहतर आर्थिक लाभ दिया जा सकता है।

पूरे करियर के दौरान कम से कम पांच प्रमोशन की मांग

NFIR ने करियर में आगे बढ़ने (करियर एडवांसमेंट) का मुद्दा भी उठाया है। फेडरेशन की मांग है कि हर कर्मचारी को अपने पूरे करियर के दौरान कम से कम पांच प्रमोशन मिलने चाहिए। अभी कई कर्मचारी लंबे समय तक एक ही ग्रेड या पे-लेवल पर बने रहते हैं, जिससे उनके वेतन में बढ़ोतरी और करियर में आगे बढ़ने के मौके सीमित हो जाते हैं।

पेंशन और महंगाई भत्ते (DA) से जुड़े प्रस्ताव

इनके अलावा, फेडरेशन ने मांग की है कि जब महंगाई भत्ता (DA) 25% तक पहुंच जाए, तो इसे कर्मचारियों के मूल वेतन (बेसिक सैलरी) में मिला दिया जाना चाहिए। अभी महंगाई भत्ता (DA) इसलिए दिया जाता है ताकि महंगाई के असर को कम किया जा सके; इसकी गणना मूल वेतन के आधार पर होती है। इसके साथ ही, NFIR ने सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों में सुधार की मांग की है, जिसमें तीन मुख्य प्रस्ताव शामिल हैं: