8वें वेतन आयोग में जानिए क्या है ग्रेच्युटी का गणित ? केंद्रीय कर्मचारियों को होनी चाहिए पूरी जानकारी

Udaipur Times, 8th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि यह इंतजार अगले साल की पहली छमाही तक खत्म हो जाएगा। वेतन आयोग जिन मुद्दों पर सिफारिशें देगा, उनमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के अलावा 'ग्रेच्युटी' का मामला भी शामिल है। पिछले साल सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना में इस मुद्दे का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था।

अधिसूचना में क्या कहा गया था?

अधिसूचना के अनुसार, वेतन आयोग अपने 'कार्य-क्षेत्र' (Terms of Reference) के हिस्से के रूप में, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए 'डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी' (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी) की समीक्षा करेगा। आयोग मौजूदा ग्रेच्युटी लाभों की पर्याप्तता का आकलन करेगा और यह तय करेगा कि इसमें क्या सुधार किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, जो कर्मचारी NPS या UPS के दायरे में नहीं आते हैं, उनकी 'डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी' और पेंशन व्यवस्था की भी समीक्षा की जाएगी।

ग्रेच्युटी क्या है?

ग्रेच्युटी सेवानिवृत्ति पर मिलने वाला एकमुश्त लाभ है, जो कर्मचारियों को उनकी लंबी सेवा के सम्मान में दिया जाता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, इसकी गणना 'सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 2021' के अनुसार की जाती है। यह राशि कर्मचारी के वेतन और उनकी 'क्वालिफाइंग सर्विस' (अर्हक सेवा) से जुड़ी होती है।

रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की गणना आमतौर पर कर्मचारी की 'क्वालिफाइंग सर्विस' के हर पूरे छह महीने की अवधि के लिए उनके वेतन के एक-चौथाई हिस्से के आधार पर की जाती है, जिसकी एक तय अधिकतम सीमा होती है। विशेषज्ञों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी उनके अंतिम मूल वेतन (बेसिक सैलरी) और महंगाई भत्ते (DA) से जुड़ी होती है। कर्मचारियों को 'क्वालिफाइंग सर्विस' की हर छह महीने की अवधि के लिए इस राशि का एक-चौथाई हिस्सा मिलता है। वर्तमान में, ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये है।

8वें वेतन आयोग से ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी कैसे हो सकती है?

चूंकि ग्रेच्युटी सीधे तौर पर कर्मचारी के अंतिम वेतन से जुड़ी होती है, इसलिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यदि आयोग की सिफारिशों के बाद कर्मचारियों का मूल वेतन बढ़ता है, तो नई वेतन संरचना के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की ग्रेच्युटी में भी बढ़ोतरी हो सकती है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग का गठन किया। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इसके अनुसार, मई 2027 के आसपास रिपोर्ट सौंपे जाने की उम्मीद है। आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं और इसमें दो अन्य सदस्य भी शामिल हैं।