मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन में आगामी बजट में पत्रकार सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग

उदयपुर 1 जुलाई 2019। विधानसभा में पत्रकारों के साथ भेदभावपूर्ण एवं प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में सोमवार को लेकसिटी प्रेस क्लब के तत्वावधान में राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया।

लेकसिटी प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रताप सिंह राठौड़ ने जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में बताया कि विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा में पत्रकार दीर्घा और पत्रकार कक्ष में ही पत्रकारों के प्रवेश पत्र मान्य किए है। विधानसभा परिसर के अन्य स्थानों में आने-जाने तथा समाचार संकलन पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही प्रवेश पत्र जारी करते समय भी पत्रकारों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हुए बड़े तथा दैनिक समाचार पत्रों को प्राथमिकता देते हुए अधिकांश मझौले एवं लघु समाचार पत्रों व स्वतंत्र पत्रकारों को इससे वंचित रखा गया है।

ज्ञापन में बताया कि राजस्थान प्रेस अधिनियम 1994 की विभिन्न धाराओं व खण्डों में स्पष्ट प्रावधान है कि सदन की कार्यवाही का ब्यौरा जनसाधारण तक पहुंचना पत्रकार का मुख्य कर्तव्य है। यहां विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पत्रकारों की बढ़ती संख्या को इंगित करते हुए प्रतिबंध व नई व्यवस्था लागू करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात जैसा है जबकि यह स्वतंत्रता भारतीय संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को दी है। एक तरह से यह संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना भी है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री के नाम दिए एक अन्य ज्ञापन में लेकसिटी प्रेस क्लब में आगामी 10 जुलाई को राजस्थान विधानसभा के पेश होने वाले बजट में पत्रकार संरक्षण के एक कानून की मांग की है ताकि पत्रकारों पर बढ़ते हमलों पर अंकुश लग सके और पत्रकार सुरक्षित महसूस कर अपना काम कर सके।

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इस अवसर पर लेकसिटी प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष संजय गौतम, संजय खाब्या, रफीक एम. पठान सहित प्रेस क्लब के श्याम सुंदर छाजेड़, छोगालाल भोई, मुनीश अरोड़ा, राजेश वर्मा, निर्मल चौबीसा, कुलदीप सिंह गहलोत, कपिल श्रीमाली, राजेन्द्र हिलोरिया, विशाल अग्रवाल, भगवान प्रजापत, प्रमोद श्रीवास्तव, प्रमोद गौड़ सहित प्रेस क्लब से जुड़े सदस्य मौजूद थे।