न्यू नोएडा के लिए इन 37 गांवों की जमीनों का होगा अधिग्रहण ! जाने किसानों को कितना मिलेगा मुआवजा ?

Udaipur Times, New Noida (DNGIR): नोएडा प्राधिकरण दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र (डीएनजीआईआर), जिसे न्यू नोएडा के नाम से भी जाना जाता है, के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की तैयारी शुरू हो चुकी है। पहले चरण के अंतर्गत, राजस्व अधिकारी (लेखपाल) परियोजना के लिए चिन्हित 37 गांवों में जमीनी सर्वेक्षण करेंगे।

पहले चरण में 37 गांव हुए सूचीबद्ध

इनमें से 13 गांव गौतमबुद्ध नगर जिले में और 24 गांव बुलन्दशहर में स्थित हैं। पहले चरण में शामिल कुछ गांव हैं जोखाबाद, सांवली, बिरौंडी फौलादपुर, बिरौंडी ताजपुर, कैथरा, किशनपुर, मुरादाबाद और नवादा। रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रक्रिया में शामिल अधिकारी भूमि राजस्व अभिलेखों, स्वामित्व विवरण, सह-स्वामित्व की स्थिति और विरासत संबंधी दावों की जांच करेंगे।

कागजी कार्रवाई की जांच के बाद, टीमें भूमि की सीमाओं, मौजूदा भूमि उपयोग, फसलों, भवनों, सड़कों और भूमि पर मौजूद अन्य संपत्तियों को सत्यापित करने के लिए भौतिक सर्वेक्षण करेंगी।

टीओआई (TOI) ने नोएडा प्राधिकरण के विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) क्रांति शेखर ने जानकारी देते हुए बताया कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अगले सात से दस दिनों के भीतर शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने इस काम के लिए पहले ही चार राजस्व अधिकारियों को तैनात कर दिया है, जबकि प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जल्द ही पांचवें अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

नए नोएडा को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना 

गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के 84 गांवों को कवर करते हुए 209 वर्ग किलोमीटर में फैले एक नियोजित स्मार्ट शहर और औद्योगिक क्षेत्र के रूप में न्यू नोएडा को 18 अक्टूबर, 2024 को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण नोएडा पर बढ़ते दबाव को कम करना और साथ ही एक नया आर्थिक और औद्योगिक गलियारा बनाना है।

यह दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे से जुड़ेगा, जो पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे का हिस्सा है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में रसद और परिवहन संपर्क में सुधार होगा।

चार चरणों में होगा विकास कार्य

इस साल अप्रैल में, नोएडा प्राधिकरण ने न्यू नोएडा के लिए भूमि अधिग्रहण की दर 4,300 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की, जो कि यमुना प्राधिकरण द्वारा नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे परियोजना के लिए अनुमोदित दर के समान है, जैसा कि टीओआई की रिपोर्ट में बताया गया है।

भूमि अधिग्रहण पूरा होने के बाद, प्राधिकरण कंपनियों, निर्माताओं और लॉजिस्टिक्स फर्मों को औद्योगिक भूखंड आवंटित करने से पहले सड़कें, जल निकासी व्यवस्था, सीवेज नेटवर्क, जल पाइपलाइन और बिजली बुनियादी ढांचा तैयार करेगा। कुल भूमि का लगभग 40% औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है।

इस परियोजना को चार चरणों में विकसित किया जाएगा। पहले चरण में 3,165 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल होगा और इसे 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद 2032 तक 3,798 हेक्टेयर, 2037 तक 5,908 हेक्टेयर और 2041 तक 8,230 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास किया जाएगा।