हरिद्वार एक्सप्रेसवे के लिए 52 गांवों में जल्द शुरू होगी जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया, जाने पूरा प्लान ?
Udaipur Times, Haridwar Expressway : अमरोहा जिले में हरिद्वार एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अब आगे बढ़ रही है। एक्सप्रेसवे के लिए चिह्नित जमीन की बिक्री विलेख (सेल डीड) निष्पादित करने का काम एक हफ्ते के भीतर शुरू होने की उम्मीद है। किसानों द्वारा दायर किए गए दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद, जिला प्रशासन ने इन बिक्री विलेखों को निष्पादित करने की तैयारियों को तेज कर दिया है।
52 गांवों के 975 किसानों की 555.94 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है
गौरतलब है कि इस परियोजना के लिए जिले के 52 गांवों के 975 किसानों की 555.94 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। यह एक्सप्रेसवे हसनपुर तहसील के मंगरौला टी-पॉइंट से शुरू होकर मंडी धनौरा तहसील क्षेत्र की ओर जाएगा। जिले के भीतर हरिद्वार एक्सप्रेसवे की प्रस्तावित लंबाई लगभग 49 किलोमीटर है।
भूमि अधिग्रहण पूरा होने के बाद, एक्सप्रेसवे के निर्माण से जुड़ी आगे की प्रक्रियाओं में तेजी आने की उम्मीद
इस परियोजना के लिए हसनपुर और मंडी धनौरा तहसीलों के गांवों से जमीन ली जाएगी विशेष रूप से, हसनपुर तहसील के 17 गांवों और मंडी धनौरा तहसील के 35 गांवों से। कुल मिलाकर, इन 52 गांवों के किसानों की जमीन इस परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाएगी। भूमि अधिग्रहण पूरा होने के बाद, एक्सप्रेसवे के निर्माण से जुड़ी आगे की प्रक्रियाओं में तेजी आने की उम्मीद है।
प्रभावित किसानों से दावे और आपत्तियां मांगी गई
भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत, प्रभावित किसानों से दावे और आपत्तियां मांगी गई थीं; प्रशासन ने अब इनके निपटारे की प्रक्रिया पूरी कर ली है। बिक्री विलेख निष्पादित करने की तैयारियां चल रही हैं, और संबंधित अधिकारियों को जरूरी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने का काम सौंपा गया है। प्रशासन की योजना एक हफ्ते के भीतर बिक्री विलेख निष्पादित करने की है, जो परियोजना के लिए आवश्यक जमीन हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। जिलाधिकारी (DM) डॉ. नितिन गौर के अनुसार, किसानों द्वारा उठाए गए दावों और आपत्तियों का समाधान कर दिया गया है, और अब बिक्री विलेख प्रक्रिया शुरू करने की तैयारियां पूरी हैं, जिसके एक हफ्ते के भीतर शुरू होने की उम्मीद है।
