Land Revenue संशोधन और CGWA बोर्ड गठन से उद्यमियों को मिलेगी राहत
लघु उद्योग भारती ने सरकार का किया अभिनंदन
उदयपुर 12 सितंबर 2025। राजस्थान विधानसभा में पारित लैंड रेवेन्यू (संशोधन) बिल 2025 को लेकर लघु उद्योग भारती राजस्थान ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।
संगठन ने कहा कि यह ऐतिहासिक निर्णय हजारों उद्यमियों को वर्षों पुरानी समस्या से राहत दिलाएगा। संशोधन के अनुसार 18 सितम्बर 1979 से पूर्व औद्योगिक प्रयोजनों के लिए आवंटित भूमि पर अब लैंड रेवेन्यू लागू नहीं होगा। ऐसी भूमि जिनकी लीज़ सरकार द्वारा दी जा चुकी है या नवीनीकृत हो चुकी है, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। इससे रीको को हस्तांतरित 37 औद्योगिक क्षेत्रों के उद्यमियों की बड़ी परेशानी समाप्त होगी।
लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों का कहना है कि इस दूरदर्शी कदम से औद्योगिक क्षेत्रों का संतुलित विकास होगा, निवेश को नई गति मिलेगी और उद्यमियों की अनिश्चितता समाप्त होगी। भविष्य में औद्योगिक इकाइयों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
संगठन ने प्रदेश में CGWA बोर्ड गठन के फैसले को भी उद्योग जगत के लिए बड़ा कदम बताया। इसके बनने से जल उपभोग संबंधी अनुमति और समस्याओं का समाधान अब प्रदेश स्तर पर ही संभव होगा। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि उद्यमियों को व्यावहारिक समाधान भी शीघ्र मिल सकेंगे।
लघु उद्योग भारती का मानना है कि भूमि और जल से जुड़े इन दोनों फैसलों से राजस्थान निवेश-हितैषी राज्य के रूप में नई पहचान बनाएगा और यह प्रदेश के औद्योगिक विकास का मील का पत्थर सिद्ध होंगे।
प्रदेश मीडिया प्रभारी तरुण दवे ने बताया कि इन उपलब्धियों के पीछे संगठन के शीर्ष और प्रदेश नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें विशेष योगदान अखिल भारतीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र, अखिल भारतीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा, राष्ट्रीय महा सचिव ओमप्रकाश गुप्ता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शांतिलाल बलाड, प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा और प्रदेश महा सचिव सुधीर गर्ग का रहा। लघु उद्योग भारती परिवार ने इन प्रयासों की सफलता पर हर्ष जताते हुए मुख्यमंत्री और राज्य सरकार को आत्मीय बधाई और साधुवाद प्रेषित किया।
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