हरियाणा में EV चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए जमीन होगी चिह्नित, सरकार ने 20 तक मांगा ब्योरा
Udaipur Times, Haryana news : शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत जिले के पांचों शहरी निकायों में चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए उपयुक्त जमीन चिह्नित की जाएगी। इस संबंध में जिला नगर आयुक्त (डीएमसी) कार्यालय की ओर से सिरसा, मंडी डबवाली, ऐलनाबाद, कालांवाली और रानियां के नगर निकायों को दूसरी बार पत्र जारी कर जमीन का विवरण मांगा गया है।
योजना के तहत देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। इसके लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। योजना के तहत वित्तीय सहायता सीमित होने और स्वीकृति पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलने के कारण समय पर प्रस्ताव भेजना जरूरी है।
फोटो और लोकेशन सहित भेजनी होगी रिपोर्ट
नगर निकायों को चिह्नित जमीन की पूरी जानकारी निर्धारित गूगल शीट में भरकर भेजनी होगी। इसमें जमीन की सटीक लोकेशन, लंबाई-चौड़ाई, कुल क्षेत्रफल और जमीन के मालिकाना विभाग का विवरण देना होगा। इसके साथ स्थल की ताजा फोटो और गूगल सैटेलाइट व्यू भी उपलब्ध करवाना होगा। डीएमसी सुरेंद्र बेनीवाल ने पांचों निकायों को 20 नवंबर तक जानकारी भेजने के निर्देश दिए हैं।
हाईवे और सार्वजनिक स्थानों पर होगी प्राथमिकता
चार्जिंग स्टेशन के लिए ऐसे स्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां वाहनों की आवाजाही अधिक रहती है। इनमें नेशनल और स्टेट हाईवे के आसपास के क्षेत्र, प्रमुख बाजार, सरकारी पार्किंग स्थल, नगर निकायों की पार्किंग, सार्वजनिक पार्क और अन्य सामुदायिक स्थल शामिल हैं। जमीन ऐसी होनी चाहिए, जहां आम लोगों को चौबीस घंटे पहुंचने की सुविधा मिल सके।
कार, थ्री-व्हीलर और दोपहिया वाहनों के लिए व्यवस्था
दिशा-निर्देशों के अनुसार चार्जिंग स्टेशन के लिए करीब 60 वर्ग मीटर जमीन की जरूरत होगी। इसके अलावा कार, तीन पहिया और दोपहिया वाहनों की चार्जिंग की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़े स्थान भी चिह्नित किए जा सकते हैं। जमीन अतिक्रमण मुक्त होनी चाहिए और वहां बिजली कनेक्टिविटी व वाहनों की आवाजाही की पर्याप्त सुविधा होनी जरूरी है।
